युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक छ भन्ने भनाइमा आफूहरु अहिले पनि दृढ रहेको बताएका छन्।
सो भनाइ राखेवापत् आफूहरु चार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतमा परेको अवहेलनाको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको समेत उनीहरुले बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी निवेदन परेको थियो। त्यसबारे अदालतको एक सदस्यीय इजलाशले जवाफ माग गरेबमोजिम उनीहरुले सो लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सोमबार लिखित जवाफ पेस गर्दा रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्तरुपमा पेस गरेका थिए भने शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ बुझाएका छन्।
‘२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ,’ रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले पेस गरेको संयुक्त जवाफमा भनिएको छ, ‘उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।’
उनीहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट रहेको बताएका छन्।
त्यसैगरी शर्माले आफूसहित अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना नगर्ने विभिन्न आधार पेस गरेका छन्।
‘संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो, हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ,’ शर्माले जवाफमा भनेका छन्, ‘मिति २०७७।९।५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयासस्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन।’
प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाइएपछि जवाफ दिँदै ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सो जवाफ दिएका हुन्।
यो पनि :
अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ बोकेर सर्वोच्च पुगे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश (जवाफको पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया