युनिकोड
फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महामनगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, सो समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलसहित सदस्यहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन र नक्सा पनि बुझाइएको महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।
‘प्रतिवेदनमा यो–यो कारणले चारकिल्ला भन्न मिल्ने,यस्तो कारणले पानीको सिमाना यति हुने भन्ने किटान गरिएको छ’, मेयर जिसीले भने, ‘मौरेघाटदेखि ड्यामसाइड हुँदै अन्य ठाउँसम्म ताल रहेको किटान गरिएको छ।’
प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै अतिक्रमित जग्गाको खोजबिन अनि मुआब्जाको काम गरिने हुने उनले बताए। प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पारित हुने बताएको मेयर जिसीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले झण्डै साढे २ वर्षअघि फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी परेका रिटहरुको एकमुष्ट फैसला दिँदै ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। आदेशमा तालको चार किल्ला सिमा निर्धारणदेखि अतिक्रमणमा परेका भू–भाग तालको नाममा फिर्ता ल्याउने लगायत उल्लेख छ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको २ वर्षसम्म पनि सरकारले कुनै काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेप्नुपरेको थियो।
त्यही मुद्दा खेप्न परेपछि सरकारले गत साउनमा फेवातालको चार किल्ला सिमाना निर्धाण समिति गठन आदेश जारी गरेको थियो।आदेश जारी भएको पनि झण्डै ३ महिनापछि कात्तिक २० गते जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति समेत रहेका पुण्य पौडेललाई उक्त समितिको संयोजक भएको पत्र थमाइएको थियो।
फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पौडेलले कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक राखेर सिमांकनको काम थालेका थिए। उक्त समितिलाई सरकारले ३ महिनाको समयसीमा दिएको थियो।
यता, समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवा लगायत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको छ। पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले वन, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
प्रतिक्रिया