प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ताले सर्वोच्चमा भने– संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संशोधन हुनसक्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि संशोधन हुन सक्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुन सक्ने बताएका हुन्।

‘संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन नै हुनसक्दैन भनेको छैन,’ सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै भट्टराई भने।

संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएको उनको जिकिर थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानअनुसार नै रहेको भन्दै निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयको पक्षमा तर्क गर्दै उनले निर्वाचन गर्दा गणतन्त्र खतम नहुने बताए।

राप्रपाका नेतासमेत रहेका भट्टराई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा सर्वोच्चमा बचाऊ गर्ने अधिवक्तामध्ये एक हुन्।