युनिकोड
सैनिकले सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारमा आङ सान सुचीको दलले निर्वाचनमा ल्याएको ८३ प्रतिशत बदर गरिएको छ।
त्यहाँको सैनिक सरकारले नयाँ निर्वाचन आयोग बनाउँदै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) दलको चुनावी परिणाम अमान्य घोषणा गरेको हो।
त्यहाँ रहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको सैनिक सरकारले अब त्यसको छानबिन गर्ने भएको हो।
फेसबुकपछि ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि बन्द
म्यानमारको सैनिक सरकारले फेसबुकपछि इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि बन्द गराएको छ।
पत्रकार भट्टराईका अनुसार शुक्रबार रातिदेखि इन्स्टाग्राम र ट्विटरबाट पनि त्यहाँका नागिरक वञ्चित भएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘भीपीएनमार्फत पहिलो ट्विट। भीपीएन कुन बेलादेखि अवैध घोषणा गरिदिने हुन् !’
उनका अनुसार त्यहाँ टीभी, रेडियो, पत्रिका पहिलेदेखि नै बन्द छन्।
पत्रकार भट्टराईले लेखेका छन्, ‘बर्मेली (म्यानमारका) नागरिक संसारसँग बेखबर भएका छन्।’
सैन्य शासनको पृष्ठभूमि
लामो समय सैन्य शासन बेहोरेर लोकतान्त्रिक अघि बढेको म्यानमारमा सेनाले फेरि ‘कु’ रचेको हो।
गत सोमबारदेखि त्यहाँकी लाेकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति, मन्त्रीसहित सबै प्रजातान्त्रिक नेतालाई सैनिकले नजरबन्दमा राखेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो।
म्यानमारमा सेना पहिलेदेखि नै निकै बलियो छ। तर सेना कसरी चल्छ भन्नेबारे निकै कम जानकारी सार्वजनिक हुने गरेको छ।
म्यानमारले सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो। तर सन् १९६२ मा सेनाले ‘कु’ गर्यो। त्यसपछिको झण्डै ५० वर्ष सत्ता सेनाको हातमा रह्यो। जसका कारण सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय एकता संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।
सन् २००८ को संविधानअनुसार संसदको २५ प्रतिशत सिट सेनाले प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि उसले चुनाव लड्नुपर्दैन। त्यस्तै देशका रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलासम्बन्धी मन्त्री पनि सेनाप्रमुखले नै नियुक्त गर्न पाउँछ। यसरी सेनाले देशको राजनीतिमा स्थायी प्रभाव कायम राखेको छ।
अहिले त्यहाँका सेनापति ६४ वर्षीय मिन ओङ लाइङले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका हुन्।
गत नोभेम्बर ८ मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो। सूचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो। तर, सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो। निर्वाचन आयोगले भने आरोप अस्वीकार गर्यो।
तर सेनाले गत साेमबार सूचीसहितका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर एक वर्षका लागि सत्ता कब्जा गरेकाे हाे।
याेसँगै म्यानमारमा एकातिर दसक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विराम लागेको छ भने अर्कातिर सैनिक शासन कति लम्बिने हो, कुनै टुंगो छैन। एजेन्सी
प्रतिक्रिया