हङकङको महावाणिज्यदूत, मुख्यसचिव बन्न नपाएका राई यसरी ओली निकट भएर अख्तियार प्रमुख बने

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले हङकङको महावाणिज्यदूतमा टंकमणि शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, एमालेनिकट कर्मचारी नेताहरुले त्यसको विरोध गरे।

शर्माले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजनीतिक दलहरुलाई गाली गर्दै राजाको पक्षमा लेख लेखेको भनेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरुले शर्माको स्थानमा प्रेम राईलाई महावाणिज्यदूत बनाएर पठाउन आग्रह गरेका थिए।

शर्मा र राईबीच यही किचलो भइरहँदा तेस्रो व्यक्ति हङकङको महावाणिज्यदूत बने।

‘राईलाई महावाणिज्यदूत नबनाउनुको पछाडि उनी त्यसबेला झलनाथ खनालसँग निकट थिए,’ हाल प्रचण्ड–नेपाल निकट एक कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘त्यसबेला नेपाल र केपी शर्मा ओली एकै स्थानमा थिए। महावाणिज्यदूत नबनाएपछि रिसाएका राई तिम्रो पार्टीको केही चाहिँदैन भनेर हिँडेका थिए।’

उतिबेला नेपाल–ओली समूहसँग त्यसरी बाँउडिएर हिँडेका राई पछिल्लो समय ओलीको दाहिने हात बनेका छन्। ओलीले उनै राईलाई विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व सुम्पेका छन्। राईले बुधबार एकाबिहानै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका छन्। 

उतिबेला कर्मचारी प्रशासनभित्र पहिलो लहरमा एमालेनिकट कर्मचारी भनेर गोविन्द कुसुम, नारायण सञ्जेल र टंकमणि शर्माहरु थिए। त्यसपछि दिनेश थपलिया र प्रेम राईको पालो आउँथ्यो। दुवै संखुवासभाको एकै गाउँका बासिन्दा हुन्। थपलिया अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन्।

‘एमाले भएकै कारण राईले दुःख पनि पाएका थिए र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर बनाइएको थियो’, नेकपाका ती कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘त्यसैले सचिवमा बढुवा हुन निकै ढिलो भयो। नत्र मुख्यसचिव हुन्थे।’ 

मुख्यसचिव हुन नपाए पनि ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राईको हैसियत मुख्यसचिव भन्दा कम थिएन। कारण ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव थिए। त्यतिबेलै ओलीले राईलाई हात लिइसकेका थिए।

‘बालुवाटारमा राईलाई कुनै रोकटोक थिएन। प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्ने ल्याकत राख्ने कर्मचारी बनेका थिए राई,’ ती कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘तर राई आफूले प्रयास गरेर प्रधानमन्त्रीनिकट भएका भने होइनन्। प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई नजिक बनाएका हुन्।’

पहिले लोभ नगर्ने र आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्नसक्ने कर्मचारीको छवि बनाएका राई पछिल्लो समय एकपछि अर्को काण्डमा विवादित बन्दै गएका थिए।

नेपाल आयल निगमको विवादास्पद जग्गा खरिदको निर्णय राईको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको रुपमा उनी निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थिए। जग्गा काण्डबारेको सो मुद्दा अहिले अख्तियारमा तामेलीमा राखिएको छ।

पर्यटन सचिव हुँदा वाइडबडी जहाज खरिदको समयमा प्रक्रिया नपुर्‍याई सञ्चयकोषको ऋण स्वीकृत गरेको आरोप उनीमाथि छ।

राई गृहसचिवबाट निवृत्त भएका हुन्। गृह मन्त्रालयमा हुँदा उनको निर्णयमा ललिता निवास छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यो छानबिनका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुलाई उन्मुक्ति र इतरका नेताहरुलाई बदनाम गराउने प्रयास भएको आरोप पनि छ।

राई गृहसचिव हुँदा ओलीले उनैमार्फत मन्त्रालयको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपाका नेताहरुसँग दिक्दारी प्रकट गर्ने गरेका थिए।

सचिवबाट निवृत्त हुनेबित्तिकै राईलाई प्रधानमन्त्री ओली अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहन्थे। खासमा उनले अख्तियारको प्रमुख हुनकै लागि अवकास अवधीभन्दा केही दिनअघि नै राजीनामा दिएर गृहबाट बिदा भएको चर्चा चलेको थियो।

‘नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राईलाई सो स्थानमा लैजान चाहेका थिए,’ ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्रीसँग निकटताको कारण नेपाल र प्रचण्डले विरोध गर्दै आएका थिए।’

र, विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा त त्यसबेला राईलाई कुनै पनि हालतमा अख्तियार प्रमुख बनाउनु हुँदैन भन्ने अडानमै थिए।

तर, नेकपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राईसहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुमा नियुक्त गरेका छन्। जसको बैठक, नियुक्ति प्रक्रिया मात्रै नभएर शपथग्रहण समेत विवादमा परेको छ। यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पनि विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्तिमा अंकुश लगाउनसक्ने सबै निकाय ध्वस्त पारिरहेका छन्। अख्तियारमा राईको नियुक्तिले ओलीलाई थप निरंकुश बनाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्। राईले ओलीकै इसारामा काम गर्न थाले भने संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने उनीहरुको भनाइ छ।

अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा समेत विधि मिचेर नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार आमहड्तालको घोषणा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विधि मिचिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।

राईको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि त प्रश्न छ नै, त्यसरी नियुक्त भएका राईलाई काम गर्न पनि कठिन रहेको जानकारहरु बताउँछन्। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सामान्य रुपमा नियुक्त भएको व्यक्तिभन्दा बढी चुनौती राईलाई रहेको बताए।

‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनु हो। अहिले विरोध भएको छ र मुद्दा पनि परेको छ। सामान्य अवस्थालाई भन्दा बढी चुनौती थपिएको छ, पुराना चुनौती छँदैछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेको छैन तर अरुले नराम्रो हुनुहुन्न भन्नु भएको छ।’