युनिकोड
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्नका लागि संसदमा पठाइएका पत्रलाई सभामुखले आफूमा निहित अधिकार र नजिरका आधारमा फिर्ता पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका बिभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको पदमा ४५ जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो।
‘संवैधानिक परिषद ऐन २०६६ मा व्यवस्था भएको भन्दा फरक किसिमले अध्यादेश जारी गरिएको, उक्त परिषदका सदस्य रहनुभएका सभामुखलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेको अवस्थामा सिफारिश र पत्राचार गरेको देखिनुका साथै उक्त पत्रहरु संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारण २ र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम सभामुखले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी सक्कलै कागजात संवैधानिक परिषद सचिवालयमा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ संसद सचिवलायको प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भनेका छन्।
यो पनि: सुनुवाइका लागि संसदमा पठाइएका सक्कलै कागजात सभामुखद्वारा फिर्ता, दिए आठ कारण (पत्रसहित)
उनले विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति बहाल नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भई आएका निर्णय र पत्रहरु सम्बन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने गरिएको पाण्डेले बताएका छन्।
सोहिअनुरुप पुस ५ मा दर्ता भएका पत्रहरु सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य र प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषदका सदस्यलाई समेत जानकारी दिइएको उनले जनाएका छन्।
पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्ति:
प्रतिक्रिया