युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलबीच सवालजवाफ भएको छ।
बहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता पोखरेलले हठात् गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनले को कसमाथि उत्तरदायी रहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रक्रियामै नगई विघटन गर्न नमिल्ने बताए।
‘अनुमानको भरमा विघटन गर्न मिल्दैन। कोर्टले पनि एजम्पसन गर्न मिल्दैन। प्रक्रिया छँदै छ’, उनले भने, ‘संसद फेल भएमात्रै विघटन हो। को पार्टीसँग कति सांसद छन् भनेर अदालतले निर्णय लिने होइन।’
उनले २०५१ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको उदाहरण समेत दिएका थिए।
अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीमाथि प्रतिप्रश्न गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, ‘२०५१ सालमा अदालतले किन प्रश्न गरेको थियो? कन्टेक्स्ट (परिस्थिति)मा जानुस्। अदालतले त्यो बेला पनि प्रश्न गरेको थियो।’
अधिवक्ता पोखरेलले यो अदालतको विषय होइन भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले प्रतिप्रश्न गरेका हुन्।
त्यसको जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यतिबेला विघटन गर्नुका दुई कारण रहेको बताए।
‘एउटा नीति तथा कार्यक्रम संसदले फेल गरेको र अर्को, संसदीय दलमा जाँदा प्रधानमन्त्री हुन कोही पनि अघि नसरेपछि कोइरालाले संसद विघटन गरेका हुन्’, पोखरेलले भने, ‘अहिले फरक परिस्थिति रहेकोले संसदको प्रक्रियामा नै नछिरी विघटन गरिएको हो।’
संसदले अहिले कुनै असहयोग नगरेको कारण विघटन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म नपुगेको तर प्रधानमन्त्रीले विना प्रक्रिया र विना विकल्प एकैचोटि संसद विघटन गरेको बताए। बहस अहिले चिया ब्रेकका कारण रोकिएको छ। अहिले फेरि पोखरेलले नै बहस गर्नेछन्।
यो पनि –
सर्वोच्चमा अधिवक्ता पोखरेलको प्रश्नः पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर संसदलाई ‘भिक्टिम’ बनाउने हो?
प्रतिक्रिया