युनिकोड
प्रेस संगठन नेपालले समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध ‘धम्कीपूर्ण भाषा’मा विज्ञप्ति निकालेप्रति आपत्ति जनाएको छ।
शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रेस संगठनले रातोपाटी डटकम र नेपालखबर डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। संगठनले समाचारको विषयलाई लिएर सम्मानित अदालतबाट आचारसंहिता र कानुनको हवाला दिँदै धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति आउन खेदजनक भएको बताएको छ।
‘न्यायको सर्वोच्च थलो जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको भाषा शैलीसहित सञ्चार माध्यमहरुको नामै किटेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिनु खेदजनक छ’, संयोजक महेश्वर दालहाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले गरिमामय न्यायपालिकाको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति गहिरो भरोसा राख्दै आएका छौंँ। तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ‘कानुनी कारबाही’को धम्कीसहित जारी विज्ञप्तिले हामी सशंकित बनेका छौं।’
संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर अशंका पैदा हुने अशंका पैदा भइरहेको बताएको छ। संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदम २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको यो संविधानविरुद्धको प्रहार प्रकारन्तरले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम पनि हो।
संगठनले सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचारकै आधारमा सञ्चार माध्यमको नामै किटेर कानुनी कारबाहीको धम्कीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ।
‘यही सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित समाचारकै आधारमा सञ्चार माध्यमको नामै किटेर कानुनी कारबाहीको धम्कीलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई गहिरो विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफ्नो गरिमामय विरासत र इतिहासलाई निरन्तता दिँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति संरक्षक बन्नेछ।’
प्रतिक्रिया