युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिटलाई पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएपछि अहिले किन पूर्ण इजलासमा भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलसामा सुरु बहसलाई पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोध्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि बहस संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको हो।
अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन विघटन गरेँ भनेर स्पष्ट जवाफ नदिएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनेको भन्दैमा त्यसैका आधारमा व्याख्या गर्न नहुने बताए। उनले बृहत् पूर्ण इजलासमा गएर यसबारे बहस गर्नुपर्ने बताए।
अर्का अधिवक्ता हरि उप्रतीले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ र ८५ का आधारमा विघटन गरेकोजवाफ दिएको भन्दै उनले धारा ७६ र ८५ को कात्र हेरेर नपुग्ने बताए। ‘धारा ७६ मा सरकार गठन र ८५ मा विघटन उल्लेख छ, यसलाई त्यतिका आधारमा व्यख्या गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका, संविधानका अन्य धारा आदिका पनि व्याख्या हुनुपर्छ?’
उनले त्यसका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया