युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघिकै पाँच न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिएका छन्।
बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी छन्।
कानुन व्यवसायीहरुले इजलास गठनका विषयमा असन्तुष्टि जनाए पनि राणाले पुरानैलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
पुस १३ गतेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्ति पछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न नमिल्ने अधिवक्ताहरुको तर्क छ।
आजदेखि निरन्तर रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा निरन्तर छलफल हुनेछ।
यही पुस ५ गते संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध दर्जन बढी रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ हुनलागेको हो।
प्रतिक्रिया