युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।
सरकारले ‘संवैधानिक कू’ गरेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका संसदमा रहेका दलहरु अहिले सडक आन्दोलनमा छन्।
पेशाकर्मीलगायत बिभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक समुदायले समेत संसद पुनर्स्थापनाकाे आवाज उठाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन त्यसलाई सदर गर्दै आगामी वर्षको बैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन्।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले सर्वाेच्चमा छ।
संसद विघटन गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ हैसियतमा परिणत भइसकेको कतिपयको भनाइ छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने पुस १० गते केही मन्त्रीहरु नियुक्त गरेपछि यसबारेमा अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारामा टेकेर मन्त्रीहरु नियुक्ति गरेको भन्ने समेत प्रष्ट उल्लेख नगरेपछि अहिलेको प्रसंग थप रोचक बनेको कानुनविद्हरुले बताएका छन्।
यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलासँग नेपालखबरले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालत गइसकेको हुनाले सबैले अदालतको फैसला कुरेको अवस्था छ।
विघटनलाई स्वीकार नगरेको पक्षले अदालतमा मुद्दा हालेको छ।
सरकारले त्यसलाई म प्रतिरक्षा गर्दिन, म सर्वाेच्च अदालत जानुपर्ने छैन भनेको छैन, ऊ पनि जवाफ लिएर अदालत जाने स्थिति छ।
कांग्रेसले पनि यो पर्खिराखेको छ।
त्यसैले अहिले सर्वाेच्च अदालतले फैसला नदिँदाको अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पनि छैन।
यो दुईवटै अवस्था भएको हुनाले अहिले संवैधानिक अन्योलको स्थिति आइसकेको छैन। संवैधानिक अन्यौलको अवस्था त्यो बेला आउँछ। सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा यदि पुनस्र्थापित भएन भने त्यसपछि प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्रीले यो गर्न पाउने थियो वा थिएन? निर्वाचन अगाडि किन यसो गरियो? यी हरेक कुराको जवाफको पर्खाइ अहिले भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यो सरकार काम चलाउ कि पूर्ण रुपको भन्ने प्रश्न उठेको छ नी?
यो त सरकार (प्रधानमन्त्री)ले संविधान, कानुन नमानेको कुरा हो। कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्था मानेर वा नमानेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ। किनभने निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो प्रतिनिधि सभा पनि विघटन भइसक्यो। यस्तो बेला मन्त्री नियुक्त गर्नु यो पनि चुनावको मापदण्ड नमानेको अर्थमा बुझनुपर्छ। यी कुराहरु पनि एक दुई दिनमा प्रष्ट हुन सक्छ।
अर्काे कुरा अदालतले फैसला नगरुन्जेल यी कुरा पनि त्यति महत्वपूर्ण हुँदैनन्।
किनभने यदि संसद पुनस्र्थापित भयो भने त संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति त आँफै मन्त्रीबाट स्वतः हट्छ। त्यसले गर्दा यो त्यति ठूलो कुरा होइन। सर्वाेच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
मन परेपनि नपरे पनि भोलि जे जे निर्णय होला हामीले सर्वाेच्चको त्यो फैसलालाई मान्नुपर्छ।
संसद भंगका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले एमिकस क्युरी मगाएका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
एमिकस क्युरी अदालतले संसारभरी माग्ने चलन हो। पक्ष र विपक्षले आफ्नो कुरा राख्छन्। अदालतले अरुपनि केही थप कुरा हुन्छन् कि भनेर एमिकस क्युरी माग्ने गर्छ। त्यो राम्रो कुरा हो।
पहिला २०५१ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको मुद्दामा पनि अदालतले एमिकस क्युरी मगाएको थियो। महत्वपूर्ण मुद्दामा एमिकस क्युरी माग्ने संसारकै प्रचलन हो।
संवैधानिक इजलास गठनबारे?
यो प्रधानन्यायाधीसले गठन गर्ने हो। उहाँको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। फेरि अदालतले इजलास गठन गरिसकेको छ, अब यस बारेमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन। यसले निर्णय गरिसकेपछि बोल्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।
हामी संविधान मान्नेहरुले अदालतको फैसला कुरौं। अदालतको फैसला आएपछि खास लडाईं हुने हो त्योभन्दा अगाडि हामीले सिष्टमलाई मान्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया