ओलीपक्षीय नेताहरुको प्रश्नः भदौको सहमतिभन्दा अघि बढिसकेको भनेको प्रधानमन्त्री छाड भनेको हो?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुले अहिले पार्टीमा देखिएको बिबाद समाधानको आधार भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नियमित परामर्शमा रहेका नेताहरुले पछिल्लो स्थायी समितिले पारित गरेका प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन गरेर नै पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने र त्यो नै सहि उपाय भएको उनीहरुले बताएका छन्।

तर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीले समयमा बैठक नराख्दा परिस्थिति त्योभन्दा धेरै अघि बढिसकेको बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको उनीहरुको आरोप छ।

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरुको अक्षरशः पालना नै अहिलेका विवादको निकास भएको बताए।

ज्ञवालीले स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्ताव र निर्णयहरुले पार्टी र सरकार सञ्चालनका जिम्मेवारी लगायतका विषय स्पष्ट पारेको बताए।

‘नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको समस्याको समाधान भनेको भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावको अक्षरशः पालना नै हो,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने।

प्रचण्डपक्षीय नेताहरुले परिस्थिति त्यसभन्दा अघि बढिसकेको भन्नेबारे उनले त्यसो भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए।

‘कमिटीको निर्णयले नै पार्टी र सरकारको कामलाई स्पष्टरुपमै छुट्टाएको हुँदा त्यसमा थप विवाद गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘अब अहिले त्योभन्दा अघि बढिसकेको भनेको के त? प्रधानमन्त्री छाड भनेको हो?’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेले पनि भदौ २६ गते पारित प्रस्तावको कार्यान्वयन नै अहिलेको समस्याको समाधान भएको यसअघि बताएका थिए।

पोखरेलले आइतबार ‘पार्टीलाई एकतावद्ध राख्ने सूत्र एकताको दस्तावेज र स्थायी समितिको पछिल्लो वैठकका निर्णयमै निहित’ बताएका हुन्।

यो पनि : मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्- सहमतिको सूत्र नै स्थायी समितिका निर्णयको कार्यान्वयन

प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्वको पक्षले भने कर्णालीको सरकारविरुद्ध आएको अविश्वास प्रस्ताव, राजदूतहरु र मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २६ गतेको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेर परिस्थिति थप बिगारेको आरोप लगाएका छन्।

तर ज्ञवालीले भने राजदूत वा कुनै संस्थाको महाप्रबन्धक नियुक्ति जस्तो सरकारको नियमित र दैनिक कामकारवाहीमा समेत पार्टीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अहिलेको समस्या आएको बताए।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सहमतिबाट तत्काल अहिलेका विषय नसुल्झाउने हो भने समस्या झनै गम्भीर हुँदै जाने बताए।

‘जहिले भएपनि सहमति नगरी विकल्प नै छैन,’ पन्तले भने, ‘सहमति गर्न जति जति ढिलो हुँदै गयो, त्यतित्यति प्रधानमन्त्री ओलीलाई अफ्ठ्यारो पर्दै जान्छ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सबै विषयहरुको निकास बैठकहरुबाटै निस्कने भन्दै पार्टीका सबै कमिटीहरुको बैठक क्रमश राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा रहेको नेकपाभित्र दुई पक्ष मिल्दा अर्को पक्ष सबै कमिटीमा अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ।

अहिले प्रचण्ड र नेपाल पक्ष मिलिरहेका कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ। बहुमत पक्षले आफूविरुद्ध प्रस्तावहरु पारित गर्ने त्रासका कारण बैठकहरु छल्दै आएको प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।

तर ज्ञवालीले बैठक छलेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।

‘बैठक भद्रगोल नहोस् र व्यवस्थित होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पहिले एजेण्डाबारे जानकारी र एक प्रकारको सहमति खोज्नु भएको हो,’ ज्ञवालीले भने।

सत्ताधारी नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुबीच महिनौंदेखि विवाद जारी छ। पहिलेदेखि नेताहरुबीच गहिरो आशंका कायम रहेकै बेला बैशाखमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेपछि नेकपाभित्रको बिबाद छताछुल्ल भएको थियो।

सो बिबाद असारमा स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो।

त्यतिबेला स्थायी कमिटीको बैठक पनि सुचारु गर्ने स्थिति नभएपछि पटक पटक स्थगित हुँदै ७९ दिनसम्म लम्ब्याएर टुंग्याइएको थियो।

विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा विवाद समाधान गर्नेबारे सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै अध्यक्षले स्थायी कमिटीमा सहमतिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यसमाथि छलफल भई त्यसका प्रस्ताव भदौ २६ गते पारित गरिएको हो।

सो प्रस्तावमा मुख्यतः अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र प्रधानमन्त्रीले यो कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकार सञ्चालनमै केन्द्रित हुने उल्लेख छ।

तर, ओलीले पछिल्लो एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सो कुराको समेत खण्डन गरेका छन्।

उनले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले कार्यकारी अधिकार पनि आफूमै निहित रहेको बताएका छन्।

असन्तुष्ट रहेका प्रचण्डसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने र पार्टीका बैठक पनि छल्ने गरेका कारण पार्टीमा समस्या गम्भीर बन्दै गएको बताउदै आएका छन्।

याे पनि: 
- नेकपा स्थायी समितिको निष्कर्ष- सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षको सहमतिमा