युनिकोड
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका छन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ सर्वसम्मत रुपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरुले बताएका छन्।
सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभइ, कुनै प्रश्न नउठेपनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताए।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताइन्। नामको ठूलो भारी कसैर्लाइ नभएपनि किन यस्तो गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा विहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनि व्यंग्य गरिन्।
कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्। सत्तारुढ दलकै नेताहरु र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको बताइन्।
सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राखे। उनले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताए।
समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
सांसदहरु सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए।
प्रतिक्रिया