युनिकोड
भारतका नागरिकले अब यस क्षेत्रको जग्गा जमिनलाई खरिद गर्नसक्ने भारतको गृह मन्त्रालयले मंगलबार जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयले मंगलबार एउटा सूचनामा भनेको छ,‘भारतका नागरिकले जम्मु–कस्मिर र लद्दाखको जमिन खरिद गर्न सक्दछन्।’
यससँगै केन्द्र सरकारले जम्मु–कस्मिरलाई प्रदान गरेको २६ वटा कानुन खारेज गरिदिएको छ।
केन्द्र सरकारको यस आदेशलाई केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु–कस्मिर पुर्नगठन–तेस्रो आदेश, २०२० भनिनेछ।
Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.
सरकारको निर्णयसँगै स्थानीय नेताहरु रुष्ट बनेका छन्।
नेसनल कन्फ्रेन्स तथा जम्मु–कस्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अबदुल्लाहले भनेका छन्,‘जम्मु–कस्मिरको भू–स्वामित्व कानुनमा जे संशोसन गरिएको छ, त्यो अस्वीकार्य छ।’
प्रतिक्रिया