युनिकोड
अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीले शनिबार अपरान्ह विज्ञप्ति जारी गर्यो। सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीका माग पूरा हुँदै गएको भन्दै उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारी टोलीले एकपक्षीय रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि धेरैलाई लाग्यो– वार्ता भंग भयो। २७ दिन अनशन बसिसकेका डा. केसीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता बढ्न थाल्यो। किनभने माग पूरा नहुञ्जेल डा. केसीले अनशन तोड्ने थिएनन्।
तर, यसबीचमा अचानक घटनाक्रम परिवर्तन भयो र राति १२ बजे दुई पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। र, यो सहमतिका लागि सम्पर्कसूत्र बनिन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्या सिंह शाह।
अनशन जारी रहँदा डा. केसीका निकटस्थहरु सुरुमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग सम्पर्कमा थिए। पछिल्लो समय उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरिरहेका थिए।
शनिबार बिहान भने डा. केसीका तर्फबाट वार्ता गर्न गठित टोलीले नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सम्पर्क गरेको थियो। त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए।
त्यसलगत्तै सरकारी टोलीले सो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। यसलाई प्रधानमन्त्री ओली नै माग पूरा गराउन इच्छुक नभएको अर्थमा डा. केसीका पक्षधरहरुले लिए।
‘बिहीबार राति दुवै वार्ता टोलीबीच सहमति भएर राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यसको अनुमोदन चाहेका थियौँ,’ केसी पक्षको वार्ता टोलीका सदस्य ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सुरुमा बिहीबार राति नै बसेर सहमति गर्ने भन्ने थियो। पछि शुक्रबार वार्तामा बस्ने कुरा भयो। तर, भोलिपल्ट वार्ता भएन। शनिबार राति पनि १० बजेसम्म के हुने भन्ने निश्चित थिएन।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिका सकारात्मक नभएको आराेप लगाउँदै उनीहरु सीधै बालुवाटारमा सम्पर्क कायम गर्न चाहिरहेका थिए।
राति १० बजे सो टोलीका सदस्यहरुले ओलीकी निजी चिकित्सक डा. शाहसँग सम्पर्क गरेको थियो।
‘डा. शाह पहिले केसीकै आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको अनशन सुरु भएपछि पनि उहाँसँग सम्पर्क थियो। तर, उहाँ आफैँ कोरोना संक्रमित भएपछि सम्पर्क टुटेको थियो,’ अर्यालले भने, ‘हामीले राति १० बजेपछि शाहलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। त्यसपछि ११ बजे बालुवाटारबाट आजै सहमति गरौँ भनेर सन्देश आयो।’
त्यसको एक घण्टापछि राति १२ बजे सरकार र डा. केसीबीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो।
यसरी डा. केसीको १९ औँ अनशन टुंग्याउन डा. शाहको भूमिका महत्वपूर्ण देखियो। तर, बिहीबार उनै डा. शाहको राजीनामाको विषयमा कुरा अड्केपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन।
यसपटक डा. केसीको मागमा आईओएमकी डिन डा. शाह र शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले राजीनामा दिनुपर्ने विषय पनि उल्लेख थियो। बिहीबारको वार्तामा यस विषयमा असहमति देखिएको थियो।
सरकारले डा केसीसँग यसअघि गरेको सम्झौताविपरीत वरिष्ठता मिचेर आईओएमको डिनमा शाहलाई नियुक्त गरेको थियो।
तर, डा. केसी निकटहरु भने शाहको विपक्षमा थिएनन्।
‘शाहभन्दा पनि केसी निकटहरु काफ्लेलाई राजीनामा गराउने पक्षमा थिए। पहिलो महिला डिन र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण शाहलाई हटाउन गाह्रो रहेको निष्कर्ष उनीहरुले सुरुदेखि नै निकालेका थिए,’ केसीको अभियानमा सहभागी एक चिकित्सकले भने।
यो सहमतिपछि डा. शाहको राजीनामाको माग छाडेको विषयमा केहीले डा. केसीको आलोचना समेत गरेका छन्।
तर केसीका वार्ता टोलीका सदस्य अर्याल भने बिहीबार नै अहिलेका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने र हिउँदे अधिवेशनमा आउने विधेयकमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको बताउँछन्।
केसीसँग वार्ता गर्नका लागि गठन गरिएको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह सचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा. दीलिप शर्मा सदस्य थिए। शर्मा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चिकित्सक छन्।
केसीले यसपटकको आमरण अनसन जुम्लाबाट सुरु गरेर पछि काठमाडाैं आई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा निरन्तरता दिएका थिए।
याे पनि:
सरकार र डा.केसीबीच मध्यराति ८ बुँदे सहमति (सहमतिपत्रसहित)
प्रतिक्रिया