पीए राख्न, सुविधा बढाउन र गाडी चढ्न ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरुको सुविधामा उदार देखिएको गण्डकी सरकारले प्रदेशका मेयर र उपमेयरलाई पनि निजी सहयोगी(पिए)को सुविधा दिने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने भएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गएको असार २५ गते नै गरेको यो निर्णय बिहीबारमात्र सार्वजनिक भएको हो। बिहीबार प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले ऐन संशोधनको लागि पेश गरेपछि यो निर्णय बाहिर आएको हो। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धित ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरेर ‘निजी सचिवालयको व्यवस्था’भन्ने उपदफा थपिएपछि यो अवस्था आएको हो।

दफा ७ पछाडि थपिएको उक्त उपदफा (क) अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान छ। उक्त उपदफा अनुसार महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन्। ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ। तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन्।

महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरि संशोधन गर्न लागिएको ऐन संशोधनको लागि गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको छ। ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्योहोर्ने गरि स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन्।

यसैगरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ (क) अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा ईन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। उक्त उपदफालाई संशोधन गरी ‘प्रमुख/उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष/उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ। यो प्रावधान थपिएपछि स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषदकै निर्णयानुसार अब प्रदेशको १ महानगर, २६ महानगर र ५८ गाउँपालिका सहित ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् ।उपप्रमुख/उपाध्यक्षले पनि सवारी पाउने भएपछि यातायात खर्चको उपदफा भने हटाईएको छ।

दोहोरो सुविधा लिनकै लागि ऐनको बाध्यकारी दफा संशोधन गर्न लागिएको छ भने विहीबार प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले संशोधनका लागि पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धीको ऐनको दफा ८ हटाइएको छ। उक्त दफाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले ‘दोहोरो सुविधा’ लिन रोकेको थियो।