युनिकोड
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भारतद्वारा स्थापित कथित केन्द्र प्रशासित प्रदेश लद्दाखलाई आफ्नो देशले मान्यता नदिने बताएको छ।
याे पनि : चीनले भन्योः लद्दाखलाई मान्यता दिँदैनौँ
तर भारतले चीनको यो दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै जवाफ दिएकाे छ, ‘हामीले भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे चीनको एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै लेखिएको रिपोर्ट देख्यौं। एकतर्फी रूपमा सन् १९५९ मा बनाएको एलएसीलाई भारतले कहिले पनि स्वीकार गरेको छैन। हाम्रो सधैं यही स्थिती रह्यो र चीनसमेत सबैलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘सन् २००३ सम्म दुवै तर्फबाट एलएसीको निर्धारण दिशामा कोसिस भइरह्यो, तर पछि चीनले यसमा रुचि देखाउन छाड्यो। जसका कारण यो प्रक्रिया रोकियो। त्यसैले अब चीनले एउटा मात्रै एलएसी छ भन्ने कुरालाई जोड दिनु उसले दिएको वचनको उल्लंघन हो।’
चीन सरकारको नजिक मानिने पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतको सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको छ। यसबारे वाङ वेनबिनले भने, ‘चीन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा सैनिकद्वारा नियन्त्रणको उद्देश्यले आधारभूत ढाँचा निर्माणको विरोध गर्छ।’
According to the recent consensus reached between China and #India, neither side should take any actions in border areas that would complicate the situation, so as not to affect the efforts of both sides to ease the situation: FM spokesperson Wang Wenbin https://t.co/Wo1QO21l6r
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले थपे, ‘हालै चीन र भारतबीच बनेको सहमतिअनुसार कुनै पनि पक्षले सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि कारबाही गर्नु हुँदैन, जसका कारण स्थिति अझ जटिल बनोस् र स्थिति नियन्त्रण गर्ने दुवै पक्षको प्रयासमा असर नपरोस्।’
भारतले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले पनि सन् १९५९ को एलसीलाई मान्यता नदिने चेतावनी दिएको छ।
— ANI (@ANI) September 29, 2020The two sides had engaged in an exercise to clarify & confirm the LAC up to 2003, but the process couldn't proceed further as Chinese didn't show willingness. Therefore, the Chinese insistence now that there is only one LAC is contrary to solemn commitments made by them: MEA https://t.co/N6ux8NdSEG
धारा ३७० खारेज
भारत सरकारले २०१९ अगस्ट ५ मा आफ्नो संविधानको धारा ३७० अनुसार भारत प्रशासित कस्मिरले पाउने विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य गरेको थियो र राज्यलाई विभाजन गरेर दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा बाँडेको थियो।
एउटालाई जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई अर्कै प्रदेश बनाइएको थियो।
हुन त र भारत र चीनबीच सीमा विवाद निकै पुरानो विषय हो, तर हालैका दिनमा यो अझ चुलिएको छ। यसै वर्ष अप्रिल–मेमा भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखा ९एलएसी० मा लद्दाखको गलवान उपत्याकानजिकै चीनका सैनिक भारतले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्रमा आएर बस्न थालेको खबर सार्वजनिक हुन थाले।
वार्ता जारी
समस्या सुल्झाउन दुई देशका सैन्य अधिकारीबीच थुप्रै चरण वार्ता भएको भए पनि भए खासै उपलब्धि हुन सकेन।
स्थिति त्यतिबेलादेखि थप गम्भीर बन्यो, जब गत जुन १५ मा दुई देशका सेनाबीच हिंसात्मक झडप भयो। जसमा भारतका २० सैनिक मारिए। भारतले चीनका सैनिक पनि मारिएको दाबी गरे पनि चीन आफैंले यसबारे अहिलेसम्म केही बताएको छैन।
यसपछि सीमामा समझदारी कायम गर्न सैन्य, कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता भइरहेका छन्।
सीमामा तैनाथ शीर्ष सैन्य अधिकारीबीच छलफल मात्र होइन, यसबीच भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीनका विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि गरे। तर समस्या सुल्झन सकेन। अझ यसबीच सीमामा दुई देशबीच फायरिङ भएका खबर आइरहेका छन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया