युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले एकतासम्बन्धी बाँकी सबै प्रक्रिया १० दिनभित्र टुंगो लगाउने कार्यायोजना ल्याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
हाल भद्रगोल अवस्थामा रहेका पार्टीका दर्जनौं विभाग, आयोग र समितिहरुको अवस्था हेर्दा ती संरचनाहरुको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने गरी खाका ल्याउन दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई पनि त्यति सहज नभएको नेताहरु बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण गरी नेकपा गठन गरेको २८ महिना वितिसकेको छ।
तर पुराना दुई पार्टीका विभिन्न निकाय, संगठन र विभागलाई एकीकरण गर्न बाँकी रहेका कारण ३२ विभाग र ३ आयोग अहिलेसम्म पदाधिकारीविहीन छन्।
केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च,उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी लगायतलाई एकीकृत गर्न अझै बाँकी छ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीमा पाँच सदस्यको सिट रिक्त छन्। पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन।
पार्टी एकीकरण गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टीका समग्र संठनात्मक संरचनाको पनि एकीकरण सक्ने घोषणा गरिएको थियो।
त्यसपछि गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले थाँति रहेको एकीकरणको सो काम १५ दिनभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो।
३२ वटा विभागमा नेतृत्व टुंगो लागेको भएपनि ३५ सदस्यीय समितिले पूर्णता भने पाएका छैनन्। संगठन विभागमा १५ जनाबाहेक हरु कुनै विभागमा पनि सदस्य थपिएका छैनन्। भागवण्डामा कुरा नमिल्दा ती सबै खाली रहेका हुन्।
विभागहरुमा पूर्व एमालेतर्फबाट २० र पूर्व माओवादीबाट १५ जना रहने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी संगठित सदस्यको सख्याबारे पनि अहिलेसम्म अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। एमालेतर्फको संगठित सदस्यको विवरण अध्यावधिक भएपनि माओवादीतर्फको कुल संख्या मात्रै जानकारी गराइएको छ।
अमृत बोहरा संयोजक रहेको अनुशासन आयोग, डा. पुष्प कँडेल संयोजक रहेको लेखा आयोग र विष्णु पुकार श्रेष्ठ संयोजक रहेको निर्वाचन आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी छ। कँडेल अहिले राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन्।
सल्लाहकार समितिको नेतृत्वमा केशव बडाल छन तर अरु समितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ।
एनके प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा पनि सबै पद रिक्त छन्।
जनवर्गीय संगठनमा मजदूर संगठनको तल्ला तहका कमिटीहरुको एकीकरण प्रक्रिया बाँकी छ। पूर्वमाओवादी मजदूरतर्फकाे ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एकीकरण प्रक्रिया पनि टुंगाे लाग्न सकेकाे छैन।
महिला संघको संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको भएपनि कति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भनेर अन्तिम टुड्गो लाग्न बाँकी रहेको छ।
२ सय ५१ सदस्यीय कमिटी बनाउने भनी पार्टीले तोके पनि त्यति संख्यामा सबैलाई समेट्न नसकिने भनाइ महिला नेतृत्वहरुको छ।
जनवर्गीय संगठनहरूमध्ये अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन नेपाल, खेलकूद महासंघ नेपाल, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति संगठन, नेपाल बुद्धिजिवी संगठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारतको एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन समेत बाँकी नै छ।
विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन भएपनि बाँकी कमिटी गठनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
सो संगठनका संयोजक तथा सहसंयोजकबीच देखिएका विवाद झनै चर्किएर सामाजिक सञ्जालसम्म छताछुल्ल भएको छ।
हालसम्म एकीकरणपछि जिल्ला तहसम्म संगठन विस्तार गर्ने युवा संघ देखिएको छ। संघले तल्लो तहसम्म दुवैपक्षबीच भागबण्डा गरेर अन्तिम रुप समेत दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया