‘तीन करोड जनताको सम्पत्ति सुरक्षा हाम्राे दायित्व’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ३ करोड नेपाली जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काममा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन्।

मन्त्रालयलले आज (सोमबार) आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगती समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

‘जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, जनताको सम्पत्तिको दस्तावेजहरुको स्क्यानिङ गरेर प्रविधिमैत्री बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहको छ’, मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा भनिन्, ‘सिंगो तीन करोड जनताको सम्पत्ति रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। तपाईंहरु जिम्मवारीपूर्वक काममा लाग्नुस्।’

मन्त्रालयले विगतमा छुटाइएको भूभाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक/राजनितिक नक्सा सार्वजनिक, आफ्नै स्रोतसाधनमा सगरमाथाको उचाई मापन, अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लगायतका महत्वपूर्ण कार्य आफ्नो कार्यकालमा गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण, भूमि बैंकको स्थापना, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रत्येक महिनाको कार्यतालिका बनाएर नतिजामूखी कार्यमा लाग्न आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले बनाएको तालिकाअनुसार समयमै काम पुरा गर्ने कार्यमा अगाडी बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। पहिलो चौमासिकदेखि नै कस्सिएर काममा लाग्नुपर्ने भन्दै उनले ऐन, नियम, कार्यविधी, नीति सम्बन्धीका लक्ष्यहरु समयमै सम्पन्न गर्नका निम्ती तदारुकताका साथ लाग्न आग्रह गरिन्।

सुशासन र सेवाग्राहीका सन्तुष्टीको लागि लाग्न आग्रह गर्दै उनले मालपोत र नापीको हालको छबीलाई जनपक्षीय, जनमैत्री छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताइन्। सहकारीको नियमित अनुगमन, निरीक्षणलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितीमा पनि गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षको प्रगतीमा तात्विक फरक नहुनु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो। यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७३.२० प्रतिशतको वित्तिय तथा ८०.११ प्रतिशतको भौतिक प्रगति गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ६८.८० प्रतिशत वित्तिय र ९६.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगती मन्त्रालयको रहेको थियो।