चीनसँग २५ वर्षका लागि ४ सय अर्ब डलरको रणनीतिक साझेदारी सम्झौता गर्ने सार्वजनिक भएसँगै इरानले चाबहार रेल परियोजनाबाट भारतलाई बाहिर निकालेको छ।
भारत र इरानबीच चाबहारदेखि जहेदानसम्म ६ सय २८ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। जसले इरानलाई अफगानिस्तानसम्म जोड्नेछ।
सन् २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इरान भ्रमणका क्रममा सो परियोजनाको एमओयूमा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको भारत रेलवे निर्माण लिमिटेड र इरानी रेल मन्त्रालयबीच हस्ताक्षर भएको थियो। जसअनुसार भारतले १.६ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने थियो।
तर, भारतले रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै इरानले अब सो परियोजना आफैँ सम्पन्न गर्ने बताएको छ। गतसाता इरानी यातायात मन्त्री मोहम्मद एस्लामीले रेलको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ, इरानले चाँडै नै चीनसँग २५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी सम्झौता गर्ने खबर बाहिरिएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरु सम्झौताको सर्त तयार गर्न लागिपरेको बताइएको छ।
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको १८ पृष्ठको मस्यौदामा पूर्वाधारमा लगानी, उर्जा उत्पादन, बन्दरगाह आधुनिकीकरण, तेल उत्पादनदेखि लिएर सैन्य सहकार्यसम्म गरी झण्डै एक सय वटा परियोजना उल्लेख छन्। जसमा विमानस्थल, तीव्र गतिको रेलमार्गजस्ता परियोजना समेत समावेश छन्।
बदलामा इरानले सस्तो मूल्यमा चीनलाई इन्धन उपलब्ध गराउने छ।
पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। यसबेला इरानले चीनसँग गरेको रणनीतिक साझेदारीले सो क्षेत्रको शक्तिसन्तुलनमा फरक पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यो सम्झौताले भारतलाई पनि घाटा लाग्नेसक्ने देखिएको छ। किनभने चाबहार बन्दरगाह पाकिस्तानको ग्वदर बन्दरगाहबाट मात्र ७२ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ। जुन, भारतका लागि रणनीतिक र आर्थिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। एजेन्सी

प्रतिक्रिया