युनिकोड
प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा बढाउने विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएको छ।
सवारी, इन्धन, यातायात खर्च, मोबिल, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण लगायतका भत्ता मासिक पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।यसैगरी पोशाक भत्ता, विदेश भ्रमण, यात्रा बीमा, चाडपर्व खर्च वार्षिक सुविधा पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ। ६ वटा शीर्षकमा मात्र सेवासुविधा पाउँदै आएका स्थानीय पदाधिकारीले अब १३ वटामा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
योसँगै यसअघि ४३ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने गरेका महानगरपालिका प्रमुखले यो विधेयक पारित भए विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार बराबरको सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने उपप्रमुखले मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार उपमहानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ र उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६ सय, वडा सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६ सय र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सयसहित मासिक सात हजार एक सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। यसअघि उनीहरुको मासिक सुविधा ३५ हजार रुपैयाँमात्र थियो। यसैगरी वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एक सय रुपैयाँ पाउने छन्।
नगरपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार १ सय रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित सात हजार १ सय रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी विधेयक अनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५ सय यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५ सय, वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार ५ सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यसैगरी विधेयक पारित भए जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार ५०० र सदस्यले पाँचहजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले चाडपर्व वार्षिक १५ हजार र पोसाक भत्ता बापत १० हजार पाउने बताइएको छ। विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता गाउँपालिका र नगरपालिकाले समान रुपमा १५० अमेरिकी डलर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ७५ अमेरिकी डलर पाउनेछ। तर पदाधिकारी, वडाध्यक्ष र सदस्यले विदेश भ्रमण गर्दा भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, र बंगलादेशको चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानामा रात बिताउनु परे ५० प्रतिशत मात्र विदेश भ्रमण दैनिक भत्ता पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखलाई प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी साधन मर्मतका लागि प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक ८ हजारका दरले दिने विधेयकमा उल्लेख छ। उप—प्रमुखलाई यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार ५ सय र सभाका सदस्यलाई एक हजार ५ सय प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने छ।
प्रतिबैठक भत्ता प्रमुख र उप—प्रमुखलाई २५/२५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई २/२ हजार दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २५ सय, उप-प्रमुखको दुई हजार, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १६/१६ सय रुपैयाँ हुनेछ। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार, वडाध्यक्षले तीन हजार, कार्यपालिका सदस्यले तीनहजार र सभाका सदस्यले दुईहजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुखले चार हजार, उप—प्रमुखले तीनहजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसैगरी उप-महानगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मतका लागि आठ हजार रुपैयाँ र चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउने विधेयकमा भनिएको छ।
सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक आठ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने उप-प्रमुखलाई मासिक यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई चार हजार र सभाका सदस्यलाई १५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १० हजार, वडाध्यक्षले आठ हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुख र उपप्रमुखले तीन-तीन हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २५ सयका दरले पाउने विधेयकमा उल्लेख छ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख, उप-मुखलाई मासिक पाँच-पाँच हजार, वडाध्यक्षलाई तीनहजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २५ सय र सभाका सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिइने छ।
विधेयकमा नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै यातायात खर्चमा उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, वडा सदस्यले चार हजार र सदस्यले १५ सय पाउनेछन्।
नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिबैठक दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १५ सय पाउने छन्। दैनिक भत्ता भने प्रमुखले दुई हजार, उप-प्रमुखले एक हजार ८ सय, वडा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सदस्यले एक हजार ६ सयका दरले पाउनेछन्।
अतिथि सत्कारका लागि नगरप्रमुखले मासिक १२ हजार, उप-प्रमुखले १० हजार र वडाध्यक्षले ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार र १० हजार पाउने छन्।
त्यस्तै, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रमुख, उप-प्रमुख र वडाध्यक्षले तीन/तीन हजार, वडा सदस्यले २५ सय र नगरसभा सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। टेलिफोनको रिचार्जका लागि प्रमुखले पाँच हजार, उप-प्रमुखले ४५ सय, वडा अध्यक्षले तीन हजार, वडा सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक एक सय लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतबापत आठ हजार रुपैयाँ पाउने छन्। पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई तीन हजार, वडा सदस्यलाई २५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रतिबैठक भत्ता भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १२ सय पाउनेछन्। देशभित्र भ्रमण गर्दा अध्यक्षले १८ सय, उपाध्यक्षले १६ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यले दैनिक १५ सय पाउनेछन्।
एक अनुगमनमार्फत अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्षले दुई हजार ५ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै, एक अनुगमनमा प्रमुखले चार हजार र उप-प्रमुखले तीन हजार भत्ता पाउनेछन्। उनीहरुको बैठक भत्ता पनि दुई हजार ५ सय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १७५ लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठहजार रुपैंया पाउनेछन्। सवारी साधन नपाएका उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार र सदस्यले पाँचहजार यातायात खर्च पाउनेछन्।
जिससका सबैको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २५ सय रुपैयाँ हुनेछ। टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले २५ सय तथा सदस्यहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन्। अतिथि सत्कार शीर्षकमा अध्यक्षले मासिक १० हजार, उपाध्यक्षले आठ हजार र वडा अध्यक्षले साढेसात हजार रुपैयाँ पाउने छन्।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट खर्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार सदस्यले तीनहजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार, सदस्यले तीन हजार पाउने छन्। अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। प्रदेश २ का आठ जिल्लाम एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका र ८ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन्। १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा १ हजार २ सय ७१ वडा छन्।
प्रतिक्रिया