युनिकोड
संसदीय समितिले सरकारी डोमेन सरकारी निकायबाटै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्दशन दिएकाे हाे। सरकारी वेभसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटि अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ।
समितिले नियमनकारी निकायले उपयुक्त ठहर गरेको एप्स मात्रै प्रयोग गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल भित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता नियकाले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानाकारीहरु अनाधिकृत रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको अवस्थामा यस्ता विषयहरु सरकारी आधिकारीक इमेल र वेभसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
प्रतिक्रिया