युनिकोड
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६’ सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन्।
उनले दुवै विधेयक संविधान अनुरुप र विश्व महासन्धिको व्यवस्था अनुरुप मिलाउन आवस्यक भए अनुसार दफावार छलफल भई संशोधन सहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। उनले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्नको लागि स्वतन्त्र निकायलाई स्थान दिनुपर्ने महासन्धिको अवधारणा अनुसार केही सार्वजनिक संघसंस्थाहरुलाई पनि अख्तियारले निगरानी गर्ने गरी केही कुराहरुको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा जुन विश्व महासन्धि छ त्यो महासन्धिको अवधारणालाई पनि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार हेर्नको लागि केही न केही ठाउँ दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको र अन्य संघसंस्थाहरुलाई पनि हेर्नसक्ने जिम्मा जुन पहिला पनि व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्था अनुरुप नै अहिले खासगरिकन पब्लीक लिमिटेड कम्पनीहरु जो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कार्यरत छन्, ति संस्थाहरुको बारेमा सरकारले तोकेर ति कुराहरुलाई हेर्न सक्ने प्रयोजनका साथ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको छ।’
सभापति गुरुङले दुवै विधेयक संविधान अनुकुल बनाउन प्रस्तुत भएको स्पस्ट पारे। पुरानो संविधान अनुसार अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्य क्षेत्र कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य गरी पदको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने प्रावधान रहको र यो अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्य गरेको भन्ने शब्द नरहको कारणले संविधान अनुकुल बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए।
उनले नेपाल भष्ट्राचार सम्बन्धी विश्व महासन्धि को पक्ष राष्ट्र भएको कारणले महासन्धिको भावना अनुरुप पनि ऐनलाई मिलाउनु पर्ने भएकोले संशोधनको रुपमा आएको बताए। त्यस्तै महासन्धि अनुसार सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको निगरानी पनि स्वतन्त्र निकायबाट हुनुपर्छ भन्ने भएकाले संशोधन आवस्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सभाको २०७६ माघ २२ गतेको बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ र २०७६ फागुन ६ गते को बैठकले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६’ दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो। समितिले दुवै प्रतिवेदन २०७७ जेठ २९ गते पारित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया