युनिकोड
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य मातृका यादव सचिवालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारीलाई नेपालमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता यादवले पार्टी सचिवालयको निर्णय राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन, र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णप्रति आफ्नो विरोध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्मित २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत वर्तमान संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका १० पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनले ७ वर्षे प्रवधान राख्नुको औचित्य नै नरहेको बताएका छन्।
उनले ७ वर्षे प्रवधानले नेपाली बुहारीहरुलाई राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण तथा मानसिक पीडा दिने बताए।
नेता यादवले भारतको कानुनमा रहेको व्यवस्थाको हवाला दिँदै त्यसै अनुरुप नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु अव्यवहारिक अवस्तुवादी र अपव्याख्या हुने उनको भनाइ छ।
उनले भारतमा नागरिकताविना नै अन्य अधिकारको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै नेपालमा नागरिकताविना राजनीतिक र काननी अधिकार उपयोग गर्न नपाइने हुँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिलेकै प्रावधान ठीक हुने बताएका हुन्।
उनले मण्डले राष्ट्रवादी चिन्तनबाट मुक्त भएर देशभक्तको भावनाले ओतप्रोत भई राष्ट्रिय सहमतिअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न गराउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया