युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रवधान ठीक रहेको बताएका छन्।
भारतको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष थापाले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान ७ वर्ष राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्।
शनिबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले नेकपाको निर्णयको बचाऊ गरिरहेका बेला अध्यक्ष थापा भने ७ वर्षे प्रावधानका पक्षमा उभिएका छन्।
उनले भारतले ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरेको भन्दै उनले विरोध गर्नेहरुलाई ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? भनि प्रश्न समेत गरेका छन्।
अहिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले बिहेलगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। कांग्रेस र मधेसवादी दल यही व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन्। उनले अंगीकृत नागरिकता का सम्बन्धमा कांग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लागेको बताए।
‘१अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नेले नागरिकताको लागि दरखास्त दिन कम्तिमा ७ वर्ष पर्खनुपर्छ। ३ करोड जनसंख्या हुने नेपालले ७ वर्षको आधार राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ’, आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, ‘के ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो? यस विषयमा कांग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ।’
१अर्ब ३०करोड जनसंख्या भएको भारतमा भारतीय नागरिकसंग विवाह गर्नेले नागरिकताको लागि दरखास्त दिन कम्तिमा ७बर्ष पर्खनुपर्छ।३करोड जनसंख्या हुने नेपालले ७बर्षको आधार राख्न खोज्दा बिरोधगर्नु आश्चर्यजनक छ। के ‘रोटीबेटी’को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो?यस बिषयमा कंग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ
नागरिकता संशोधन विधेयकका लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। पटक-पटक यसका प्रावधानहरुमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाहलगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अहिलेको प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले बिहेलगत्तै नागरिकता पाउने प्रावधान छ।
विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ। समितिमा अहिले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नै छलफल भइरहेको छ। समितिको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै एक हप्ताको समय मागेका छन्।
प्रतिक्रिया