युनिकोड
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रकृतिमैत्री र समाजमुखि विकासको ढाँचालाई बजेटले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन्। विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा आएको बजेटले कोरानाको प्रभाव र आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा राहत ल्याउन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले हाम्रो जीवन दृष्टिकोणमा, हाम्रो विकासको ढाँचामा र हाम्रो सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमा हामीले विश्वव्यापी रुपमा बहस भइराखेको देखेका छौं। नयाँ विश्व व्यवस्था तिरपनि बहस हुँदै छ। तर अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्री जीले पेश गर्नुभएको बजेटमा यसको सामान्य संकेत पनि छैन। हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले समाजमुखि विकासको ढाँचा अनुरुप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रस्ट आत्मसाथ गरी अगाडि बढने प्रस्टता हासिल गर्नु पर्थ्याे। त्यसलाई बजेटमा त्यो ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता आउनु पर्थ्याे।’
अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेपनि यसबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि भिजन र कमिटमेन्ट नरहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु आएपनि जनस्वास्थ्यको विषयमा एक शब्द पनि बजेटमा उल्लेख नहनु दुःखद भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दा, पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। क्युरेटिभ मेडिसिन तिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। जवकी विश्वमा अहिले हिजोपनि तर अहिले बढी जनस्वास्थ्यको आवश्यकता पब्लिक हेल्थ पोलिसिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थिापित भएको छ। पब्लिक हेल्थ पोलिसिको बारेमा केही पनि उल्लेख छैन। त्यसमा कुनै कार्यक्रम छैन त्यसैले म यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर विकासको जिम्मा दिने विषयमा के हो भन्दै प्रश्न गरे। शिक्षा मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई उक्त कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको उनले बताए।
स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अर्थात सांसद विकास कोषलाई कटौति गर्न नसकेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम जसलाई सामान्य चलनचल्तिमा सांसद विकास कोष पनि भनिन्छ। अहिलेको संकटको बेलामा हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौति गर्न, मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारेज गर्नुपथ्र्यो। यो बजेटको बारेमा औचित्य अनौचित्यको बारेमा छलफल छ यो छलफल गर्दै जान सकिन्थ्यो। मेरो विचारमा त यसलाई सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो। तरपनि यसपटक भने त्यसलाई खारेज गर्नै पग्थ्र्यो। मलाई थाहा छ अर्थमन्त्री जी यो खारेज गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यहि भन्नुहुन्छ। के कारणले यो खारेज भएन? यो साहस भएन साहसको अभाव भयो यो खारेज गर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो।’
प्रतिक्रिया