राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले गरिन् दलित हत्याकाे भर्त्सना, स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग

राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिसेल बासेलेले गत हप्ता नेपालमा अन्तरजातीय विवाहका विषयमा विवाद हुँदा पाँच जनाको हत्या र कोभिड–१९ महाव्याधिको समयमा भएका अन्य धेरै जातीय भेदभावमा आधारित घटना र हिंसाबाट आफू स्तब्ध भएको शुक्रबार बताएकी छन्।

उनले शुक्रबार जेनेभास्थित उच्चायुक्तको मुख्यालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै ती घट्नाहरुकाे भर्त्सना गरेकी हुन्।

“२१औं शताब्दीमा पनि हाम्रो विश्वमा जातमा आधारित पूर्वाग्रह व्याप्त रहनु दुःखद कुरा हो, र जन्मकै आधारमा सिर्जित व्यवधानहरूका बावजुद सँगै जीवन विताउने उच्च अविलाशा राखेका ती दुई युवाप्रति मेरो मन दुखित भएको छ” बासेलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जातमा आधारित भेदभाव नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशहरूमा पनि व्याप्त रहेको छ, र प्रायः त्यसले गम्भीर क्षति निम्याउँने गर्छ, र यो घटनामा जस्तै जीवन समेत गुमाउनु परेको अवस्था छ। जातमा आधारित भेदभावको अन्त्य कसैलाई पनि पछाडि नछाडौं भन्ने दिगो विकासको परिकल्पना साकार पार्न अत्यावश्यक छ।”

मे २३ का दिन २१ बर्षीय दलित युवा नवराज विक र उनका साथीहरूको समूह कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाबाट कथित “प्रभुत्वशाली” जातीय समुदायकी नवराजकी प्रेमिकाको घर रहेको पश्चिम रुकुम जिल्लामा जाँदा उनीहरुको हत्या भएको सन्दर्भ सो विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

नवराजसहित चार जना दलित रहेका ती पाँच युवाहरूमध्ये चार जना मृत भेटिएका छन् भने बाँकी एक जना अझै वेपत्ता छन्।

यसैगरी रुपन्देही जिल्लाको देवदह गाउँमा भएको एउटा छुट्टै घटनामा एक जना १२ बर्षीया दलित युवतीको विभत्स हत्याबारे पनि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले चिन्ता जाहेर गरेकी छन्।

बासेलेले यी आक्रमणका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानविनको माग गरेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनले ती पीडित र तिनका परिवारको न्याय, सत्य र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

हत्याको नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि सङ्घीय गृह मन्त्रालयले घटनाको छानविन गर्न पाँच सदस्यीय “उच्चस्तरीय छानविन समिति”को गठन गरेको छ ।

‘संवैधानिक प्रत्याभूतिका बावजुद, जातमा आधारित भेदभाव र हिंसाप्रति दण्डहीनता नेपालमा उच्च रहेको छ,’ राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार प्रमुखले बताएकी छन्, “यो अभिशापलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नेपाल निकै अघि बढिसकेकोे छ तर समाजमाथिको यो धब्बालाई उन्मूलन गर्न अझै धेरै गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। कोभिड–१९ महाव्याधिले उनीहरूको जोखिम अझै बढाएको अवस्थामा यो झन् अत्यावश्यक छ।’