दर्ता भएको एक वर्षपछि एमसीसी सम्झौता सदनको कार्यसूची बन्दै

दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्झौता संघीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ। सो सम्झौताबारे राजनीतिकरुपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसद्को अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउने भएको हो।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सो सम्झौता यथावस्थामा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो। नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ।

कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो। सोही विषयमा नेकपाका सचिवालयको गत शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यसहितलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसिीसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए। उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा उठाइएको थियो।

कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करीब ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ। दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो।

नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त सम्झौतामा संघीय संसद्को दुवै सदनबाट अलगअलग रुपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले सरकारले संसद् सचिवालयमा गत वर्ष असार ३१ गते दर्ता गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसबारे हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। सरकारले सदनमा सो प्रस्ताव छलफलमा ढिलाइ गर्न नहुने जनाउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सो सम्झौता चाँडो पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कुनै पनि मुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो सम्झौता प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। यो सम्झौता लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले राजनीतिक सहमति प्राप्त भई सभामुखले कार्यसूचीका रुपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नभएको बताए।

‘सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन छ। सभामुखको निर्देशनपछि कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउनेछ’, डा पाण्डेले भने।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव छलफलका लागि परिपक्व हुन कम्तीमा पाँच दिन समय लाग्छ। सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संसद्को मूल बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन आएमा सम्बन्धित समितिमा लगेर विधेयकसरह छलफल हुन सक्ने जनाए।

सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ। संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ।

यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कुल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ। रासस