युनिकोड
अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे जति विवाद भएपनि सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला ब्युरोकी प्रिन्सिपल डेपुटि एसिसटेन्ट सेक्रेटरी एलिस जी वेल्सले एसियाली मुलुकका पत्रकारहरुसँग बुधबार गरिएको एक भर्चुअल अन्तरक्रियामा सो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले एमसीसीबारे सत्तारुढ पार्टीको नेतृत्व तहमै गम्भीर विवाद भइरहँदा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीको पक्षमा सशक्त प्रतिरक्षा गरेको देख्दा आफू निकै खुसी भएको बताइन्।
साथै नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा चीनको कुनै प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि वेल्सले व्यक्त गरिन्।
‘नेपाल सरकार सार्वभौम छ। त्यसैले उसले चीनले दिने आदेश मान्ने छैन र उसले आफ्ना जनताको आर्थिक कल्याण तथा आफ्नो मुलुकको हितको पक्षमा कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भनिन्।
अमेरिकाले प्रदान गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सो रकममा नेपाल आफैंले पनि १३ करोड डलर थप गरेर नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न प्रयोग गर्ने र त्यसले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने सहयोग पुर्याउने उनले बताइन्।
ऋण नभई अनुदानको रुपमा आउने यो सहयोग नेपालमा भने राजनीतिक फुटबल बन्न पुग्नु दुखद् भएको टिप्पणी समेत उनले गरिन्।
उनले सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसीलाई अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी दृष्टिकोणसँग जोड्नु असान्दर्भिक भएको बताइन्।
यस्तो कुराले कुनै मुलुकको आर्थिक विश्वास अभिवृद्धि गरी त्यहाँको गरिबी निवारण गर्ने यो कार्यक्रमको मुल उद्देश्यलाई नै छायाँमा पार्ने उनको धारणा छ।
उनले एमसीसीबारे भएका पछिल्ला बहस मुख्यतः नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएको र यो सम्झौता गर्न सहभागी नेपालको नेतृत्वले नेपाली जनताको पक्षमा उभिँदै एमसीसीलाई अगाडी बढाउने नै निर्णय गर्नेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
याे पनि:
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै
नीति–कार्यक्रममा पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी छिराउन खोज्नु पार्टी निर्णयको अवहेलनाः भीम रावल
प्रतिक्रिया