युनिकोड
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो।
संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेकाले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो विवाद हुँदा समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ।
यस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकासमेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्ने छ।
प्रतिक्रिया