युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको ६ दिनपछि यससम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस भएका थिए।
तर ती कुनै पनि रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले इन्कार गर्यो। प्रशासनको दरपीठविरुद्ध निवेदन परे पनि सर्वोच्च प्रशासनले अगाडि नबढाइ न्यायिक प्रक्रिया रोकेर राखेको थियो।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गरी इजलासमा पेस गर्न समय तोकिदिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई पनि अवज्ञा गरेको थियो।
तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको ६ दिनपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा यससम्बन्धी सबै निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ भइरहेको हो।
शर्माको सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता गीता थापाले निवेदन दिएका हुन्। यी निवेदन प्रशासनले जेठ ६, ७ र ८ गते पालैपालो दर्ता गरेको थियो।
यसअघि दुई दिन बिदा परेकाले तेस्रो दिनमा सुनुवाइ भइरहेको हो। तर यो सुनुवाइ रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै आदेश हुने हो।
रिटको मुख्य औचित्य भने सकिइसकेको छ। निवेदकले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए। तर यी निवेदन ‘होल्ड’ गरेर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई एकैदिनमा सुनुवाइ, शपथ र पदभार ग्रहण गराइएको थियो।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ताका लागि आदेश दिँदा यी निवेदन प्रधानन्यायाधीश शर्माकै निर्देशनमा रोकिएको पनि खुलाएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया