विकास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ। 

शुक्रबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहित सरोकारवालसँगको छलफलपछि समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णय सुनाउँदै सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनामा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। 

‘समस्यामा रहेका सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूका समस्या तत्काल पहिचान गरी आम नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सभापति गजुरेलले भने।

सभापति गजुरेलका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्छ। त्यसैले समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

युक्रेन–रुस युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजना ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ।

‘मूल्यवृद्धि सम्बन्धमाः पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण उद्योगहरूमध्ये पूर्वमा जारी युद्धका कारण समस्यामा परेका छन्। इन्धन, बिटुमिनलगायत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता उत्पादन भएको छ,’ उनले भने।

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘मूल्यवृद्धिका कारण धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य गर्न नसकेर धेरै परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नसकेको विषय आज बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो। यसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ता समस्याको तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

त्यस्तै, समितिले हालको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्श निकालेको छ। कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समितिले कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।