युनिकोड
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिन नपर्ने हो, त्यसको कारण भए पेश गर्नु भनेको छ।
बहालवाला न्यायाधीश विरुद्धसमेत उजुरी दिन सक्ने गरी आयोग गठन गरिएपछि अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले वैशाख २९ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आयोग गठनले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त हुने जिकिर गरिएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आउँदो जेठ ६ गते छलफलको मिति तोकिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया