युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले विश्व महामारी कोरोनाले पार्ने असरबाट अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउने कुनै योजना सरकारसँग नरहेको बताएका छन्।
संसद बैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै उनले सरकारले कोभिड १९ ले पारेको र पार्न सक्ने प्रभाव नै आँकलन गर्न नसकेको बताएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम निबन्धजस्तो भएको बताउँदै उनले सरकार आम नागरिकको दुःखमा संवेनशील हुन नसकेको आरोप लगाए। लिपुलेकबारे पनि उनले टिप्पणी गरे। संसदमा डा. कोइरालाले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक तर उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरेर समस्या समाधानको लागि आग्रह गर्दछु।’
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर कूटनीतिक पहल गरेको समेत बताए। कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले खास योजना ल्याउन नसकेको उनको आरोप छ।
उनले विश्वभर रहेका स्वदेश फर्किन इच्छुक नागरिकलाई ल्याउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्वारेन्टिनमा राखेर सुरक्षित रुपमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर र न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी पार्न माग गरे।
महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेको तयारी र काम चित्त बुझ्दो नभएको उनको आरोप छ। उनले स्वास्थ्यकर्मीको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नभएको, विश्वसनीय परीक्षण किट अभाव भएको, अन्य बिरामीले अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा पार्नुपरेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरे।
त्यस्तै, महामारीका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र विभिन्न काण्डमा फसेको कोइरालाले बताए। किसानका उत्पादन नेपालमा खेर गइरहँदा सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाए।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम नल्याएको भन्दै उनले कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिएकोमा दुर्भाग्य भएको बताए। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन बाध्य हुने नागरिकको समस्या समाधान गर्ने कुनै सोच र तयारी सरकारसँग नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे।
ठूला तथा मझौला उद्योग धराशायी हुनलागे पनि त्यसलाई जोगाउने योजना नै नभएको उनको आरोप छ। उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसके अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने उनले बताए। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सञ्चारजगतको समस्याको बेवास्ता गरेको उनले बताए। उनले महामारीको विद्यमान र दीर्घकालीन चुनौती सम्बोधन गर्नसक्ने बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया