साउनदेखि मालपोत र नापीको सेवा नगरपालिकाबाटै, ‘एपीआई’ बनाइँदै

सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ।

‘नगरपालिकाबाट कुनकुन सेवा दिने, जिल्लामा कुन सेवा राख्ने र विभागमा कुन सेवा रहने भनेर एउटा सूची तयार पारिरहेका छौँ,’ सो समितिका एक सदस्यले भने, ‘सबै डेटा डिजिटाइज भएको छैन। डिजिटाइज हुन बाँकी डेटालाई कसरी गर्ने, भएकालाई थप व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्छौँ।’

सहसचिव भट्ट नेतृत्वको समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश थियो। डेटा विश्लेषण गरेर वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न भट्ट समिति अन्तिम गृहकार्यमा छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)मा थप छलफल हुने छ।

मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने छ।

‘हामीले रिपोर्ट तयार पारेपछि मन्त्रालयको एसएमटीमा छलफल हुन्छ। हामीले तयार पारेको रिपोर्टमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार हुन्छन्। त्यसपछि वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाउँछौँ,’ ती सदस्यले नेपालखबरलाई भने, ‘अहिले पनि त्यसै काममा लागिरहेको छु।’

नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने उनको भनाइ छ। जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ। मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ। ती सदस्यका अनुसार मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम नगरपालिकामा दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने अवस्था छ। भट्ट समितिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव पनि गर्नेछ।

‘मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालय हो भनेर ऐनमा राख्न लागिएको छ। नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा लैजान अहिले कानुनमा बाधा छैन,’ उनले भने। नापी र मालपोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन लागिएको छ। नयाँ कानुनले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने छ।

पालिकाका कर्मचारीलाई तालिम, थप कर्मचारी पठाइने
मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने सरकारको तयारी छ। पालिकाका कर्मचारीलाई तालिम दिएर मालपोत र नापीको काम गराउन सकिने भट्ट समितिको रिपोर्टमा प्रस्ताव गरिने छ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हामीले तालिम दिने प्रस्ताव गर्छौँ। २९२ वटा पालिकामा दुई वटा सूचना प्रणालीबारे तालिम दिन कर्मचारी पठाउँछौँ,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारी कति पठाउने भनेर पनि छलफल हुन्छ। स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हाम्रै कर्मचारीबाट गर्छौँ भन्नुभयो भने तालिम दिँदा पुग्छ।’

ती सदस्यका अनुसार स्थानीय तहबाट जनशक्ति माग भए मन्त्रालयले केही कर्मचारी पठाउने छ।

मालपोत र नापीको हालको संरचना के हुन्छ?
मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११० वटा, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागअन्तर्गत १३१ वटा नापी कार्यालय र ७ वटा विशेष नापी कार्यालय छन्। नगरपालिकाबाटै नापी र मालपोत काम हुँदा हालका जिल्लामा रहेका कार्यालय केही समय यथावत रहने छन्।

‘केही जिल्लामा एउटा कार्यालय रहन्छ। पछि विस्तारै जिल्ला कार्यालय पनि खारेज हुन्छन्,’ ती सदस्यले भने।

नागरिकलाई आफ्नो घरनजिकबाट सेवा दिन नगरपालिकामा नापी र मालपोत सेवा पठाउन लागिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिकाबाट सेवा सुरु हुँदा सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन।

‘काठमाडौँ उपत्यकामा यसको अनुभूति नहुन सक्छ। तर, दुर्गमका लागि यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ ती सदस्यले भने।

आफ्ना जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष, मेयर–उपमेयर) को समन्वयमा काम गराउन नागरिकलाई सहज हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। नगरपालिकामा पुर्‍याउँदा चाप कम र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुनेछ।

दुई वटा प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्न ‘एपीआई’ बनाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। नापीतर्फ नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम छ भने मालपोततर्फ ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। उक्त दुई सिस्टमबीच कम्युनिकेसन च्यानल छैन। दुई सिस्टमको पुल (एपीआई) बनाउने काम भइरहेको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलका स्वकीय सचिव अभिषेक श्रेष्ठले नापी र मालपोतको काम डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार श्रेष्ठलाई एपीआईबारे राम्रो जानकारी छ।

‘उहाँलाई एपीआईबारे राम्रो ज्ञान रहेछ। अब्जर्भरको रूपमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले यसरी काम गर्दै छौँ भनेर उहाँलाई ब्रिफिङ गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने विषय उल्लेख छ। त्यसअन्तर्गत नगरपालिका तहबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोतको सेवा दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।

यथार्थ थैली मूल्यांकन हुँदा राजस्वमा वृद्धि
मन्त्रालयका अनुसार नापी र मालपोतको सेवा आफ्नो ठाउँमा आउँदा नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि हुनेछ। नागरिकले नगरपालिकाबाट सेवा लिन थालेपछि जग्गा विवाद पनि कम हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

‘जिल्लाबाट मालपोत र नापीको काम हुँदा जग्गा विवाद बढी देखिन्थ्यो। स्थानीय तहबाट सेवा दिँदा त्यो कम हुन्छ। जिल्लामा बस्ने कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिलाई कसको जग्गा, कति छ भन्ने जानकारी बढी हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘थैली मूल्यांकनमा हुने गडबडी पनि रोकिन्छ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको मूल्य थाहा हुने र यथार्थ थैली मूल्यांकन हुने ती कर्मचारीको विश्वास छ।

‘पालिकाले राजस्व लिने हो। उसलाई बढी चाहिन्छ भने सही थैली मूल्यांकन गर्ला,’ उनले भने, ‘नापी र मालपोतबाट उठाइने राजस्व अब पालिका र प्रदेश जान्छ।’