युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने भन्दै गएको शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट अध्ययनपछि मंगलबार दरपिठको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। प्रशासनले दरपिठको निर्णय गरेपछि अब त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएमा प्रशासनले दर्ता गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्छ। अघिल्लो संसदमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमै थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
अहिले पनि मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन। सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि लामिछाने बिगो बापतको धरौटी राखेर रिहा भएका हुन्। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ।
प्रतिक्रिया