युनिकोड
सरकारले विश्वविद्यालय-क्याम्पस परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झन्डा, भित्ते लेखनलगायतका संकेत हटाउँदा कुनै अवरोध आए सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन कुनै प्रकारका सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा दिने निर्णय गरेका हुन्।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा उपकुलपतिहरूले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन्। छलफलमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
जसका लागि विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने जनाइएको छ।
युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ।
९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका सो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि निस्तेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनले भने आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलका १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट आफ्ना संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया