युनिकोड
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर अमेरिकी संसद्को ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस)ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गत ३१ मार्च २०२६ मा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको एकीकरणलाई पर्यवेक्षकहरूले ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’को संज्ञा दिएको उल्लेख छ।
‘काठमाडौँको मेयरका रुपमा स्वतन्त्र पहिचान बनाएका शाहले रास्वपाको तर्फबाट चुनाव लडे, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले म्यारिज अफ कन्भिनियन्स (सुविधाको विवाह) को संज्ञा दिएका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, रास्वपा नेतृत्वले विकास कूटनीति केन्द्रित सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिको प्रतिज्ञा गरेको सन्दर्भ रिपोर्टमा छ। भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षकहरूले शाहको विदेश नीति व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरेका छन् भने अन्यले नयाँ सरकारको विदेश नीति अझै पनि खुला प्रश्नका रूपमा रहेको बताइरहेका छन्।’
अमेरिकी सांसदलाई उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा नेपालमा चीनको उपस्थितिको प्रसंग पनि छ। ‘चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत अघि बढाइएका पूर्वाधार परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। ती परियोजनाहरूले प्रगति हालसम्म नेपालमा अत्यन्तै सुस्त गतिमा भइरहेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एमसीसी र नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध
नेपालमा अमेरिकी सहायताका कार्यक्रमबारे पनि केही तथ्य प्रतिवेदनमा परेका छन्। सन् २०२५ मा अमेरकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा ३२९ मिलियन डलरभन्दा बढीको विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू बन्द गर्दा र सुरुमा मिलेनियम च्यालेन्ज करपोरेसन (एमसीसी) परियोजना पनि रोकिएको थियो। फेब्रुअरी २०२५ मा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई ९० दिने स्थगनको सूचीबाट हटाए, परियोजना जारी रहने घोषणा गरे।
नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिको एक ‘दीर्घकालीन तत्व’ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समर्थन गर्नु रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी कंग्रेसले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि तिब्बतीहरूको सहयोगार्थ एक करोड ३० लाख डलर विनियोजन गरेको छ। चीन सरकारले नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्धित गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको दाबी रिपोर्टमा छ।
यो प्रतिवेदन अमेरिकी संसदको ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (सीआरएस) ले तयार पारेको हो। संसद्को लाइब्रेअरी अफ कंग्रेस अन्तर्गत रहेको तटस्थ नीति अनुसन्धान संस्थाले अमेरिकाको राष्ट्रिय नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्छ।
संसद् सदस्य, संसदीय समिति र कर्मचारीको सार्वजनिक बुझाइका लागि उसले यस्तो रिपोर्ट उपलब्ध गराउँछ। नेपालबारे सार्वजनिक भएको यो रिपोर्ट पनि एउटा त्यस्तै रिपोर्ट हो।
यसले तयार पारेको रिपोर्टले विशेषगरी नेपालको नयाँ नेतृत्वको परराष्ट्र नीति र भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई वासिङ्टनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि गर्छ।
प्रतिक्रिया