युनिकोड
ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक बिहीबार रिहा भएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १३औँ दिनमा रिहा गरिएको हो।
दुवै जनालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ। रिहा गर्नु पहिले दुवै जनालाई पुरक बयान र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा कागज समेत गराइएको छ।
प्रहरीले तयार गरेको कागजमा हस्ताक्षर गरेर दुवै जनाका पत्नीले जिम्मा लिएका छन्। ओलीलाई उनकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा जोशीले जिम्मा लिएका हुन्।
जेनजी आन्दोलनमा मारिएका युवाका परिवारको जाहेरी र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई चैत १४ गते बिहान निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो। तर आफ्नो पक्राउ र हिरासत गैरकानुनी दाबी गर्दै दुवै जनाले चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले अब म्याद थप नगर्न र अनुसन्धान सकिए वा नसकिए पनि रिहा गर्न चैत २३ गते आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार रिहा गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।
त्यसपछि बिहीबार बिहान कागज गराएर पत्नीको जिम्मा लगाएको हो। पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा खोजी भएका बखत र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्नु भनि निर्देश प्राप्त हुन आएको हुँदा यस कार्यालयको हाजिर जमानीमा छाड्ने सहमति पत्रमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा सहमति प्रदान भइ आएको हुँदा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादी (केपी ओली, रमेश लेखक) लाई पुरक बयान र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा खोजी भएको बखत उपस्थित गराउने जमानीमा छाड्नु पर्ने भएकोले तपाईले जिम्मा बुझि लिनुहोस्।’
यसअघि सरकारी वकिल र प्रहरीले उनीहरूको बयान लिइसकेका छन्। अनुसन्धानका कतिपय विषय पनि सकिएको सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको फाइलबाट देखिएको आदेशमा भनिएको थियो।
अघिल्लो साता नै दुवै जनालाई बयान लिइसकेको थियो। अब बाँकी अनुसन्धान प्रहरीले उनीहरूलाई थुनाबाहिरै राखेर गर्नु पर्नेछ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकसहितलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले यस्तै कारबाही गर्न सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई भने सरकारले कारबाही अगाडि नबढाउने भएको छ। दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस भएका काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पक्राउ गरेर त्यसै दिन छाडिएको थियो।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि कारबाही अगाडि बढेको छैन। सरकारले कर्मचारी र प्रहरीलाई छाडेर दुई जना नेतालाई मात्रै कारबाही अगाडि बढाएको भन्दै सम्बद्ध दलले विरोध गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया