युनिकोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबारको बैठकले यसअघि आफैले बनाएको ऐन संशोधनको निर्णयगर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सभासदहरुले पनि दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो। गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ संशोधन गरेपछि यो अवस्था आएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन। २०७४ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सो ऐनको दफा ८ मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधा मध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ को मस्यौदा स्विकृत गर्ने र प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रस्तावको रुपमा लगिने छ। उनकै भाषामा जनप्रतिनिधिहरुको पेन्सन र अन्य सुुविधा रोक्ने यो ऐन संशोधनपछि जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन्।
यसअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकी धर्मपत्नी तथा लमजुङ क्लोँलासोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारीमुनि गुरुङले प्राथमिक तह शिक्षिकाको पेन्सन र गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुबैको सुविधा लिएको सार्वजनिक भएको थियो। पेन्सन र पारिश्रमिक एकैसाथ लिन नपाइने प्रष्ट संघीय कानून छैन्।
तर, प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने ऐन बनाएको थियो। आफैले बनाएको ऐनले आफैलाई पोलेपछि अहिले आएर यो ऐन परिवर्तन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले यसअघि नै हरेक सभासदले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई मासिक १६ लाख ८२ हजार खर्च हुन्छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर उक्त बाध्यकारी दफा हटाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले दोहोरो सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन्।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढेको छ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ। यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे। महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्। यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे्।
नगरसभा सदस्यहरुलाई यसैगरी नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारकै बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
अब निर्णय शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरिने बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अब संघीय सरकारले जस्तै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु शुक्रबार मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमित बैठक भने बुधबार नै बस्नेछ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु परिपक्व बनाउन यसो गरिएको भनिए पनि विवादित निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक नहून् भन्ने हेतु नै यो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रतिक्रिया