युनिकोड
मधेश प्रदेशमा हरियाली क्षेत्र बढाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। मधेस प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिले सरकारी अधिकारीलाई हरियाली क्षेत्र बढाउने कदम चाल्न भनेको छ।
शनिबार समितिको बैठकमा बोल्दै मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले प्रदेशमा ३.७० प्रतिशत मात्र हरियाली रहेकाप्रति दुःख व्यक्त गरे। देशभर करिब ४५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र रहे पनि देशको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा न्यून हरियाली क्षेत्र हुनु चिन्ताको विषय भएको यादवको भनाइ थियो।
यस्तो अवस्थाले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यसतर्फ गम्भीर भएर काम गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र सरोकारवालालाई आग्रह गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलसँग विगतका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराउन सभामुख यादवले निर्देशन दिए। ‘चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश र अतिक्रमणका कारण थप वातावरणीय सङ्कट आउने अवस्था छ। त्यसबाहेक क्षेत्रमा पनि हरियाली क्षेत्र बढाउन सकिएको छैन,’ मन्त्रालयले गरेका कामबारे जानकारी दिन दिर्नेशन दिँदै यादवले भने, ‘सिङ्गो प्रदेश सरकार, सरोकार भएका निकायलगायत सबैले गम्भीर भएर सहयोग गरौँ। अन्यथा हामीले चाँडै वातावरणीय असन्तुलनको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
समितिका सभापति शारदा दास पहाडीले मधेस प्रदेशमा हरियाली विस्तार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन संरक्षण तथा चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि समन्वयात्मक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। सबै तहका सरकार र सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य बढाएर मात्रै वातावरणीय चुनौती सामना गर्न सकिने पहाडीको भनाइ थियो।
बैठकमा सदस्य समितिका चन्दन सिंह, नागेन्द्र साहलगायतले पनि वन क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
वन मन्त्रालयका सचिव पौडेलले समितिका जिज्ञासा र चासोका विषयमा आवश्यक जानकारी दिँदै वन संरक्षण, हरियाली विस्तार तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए। आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रणनीति अपनाएर वातावरण संरक्षणमा लाग्नुपर्ने र त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया