युनिकोड
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे बिहीबार अदालतलाई जानकारी गराएका थिए।
ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति माग गरेको थियो। पहिलो पटक थप गरिएको म्याद बुधबार सकिएपछि बिहीबार उनीहरूलाई भिडिओ कल गरेर प्रहरी मिसिलसहित अदालत गएको हो। अहिले पहिलो पटक म्याद थप गर्दा मात्रै प्रतिवादीलाई उपस्थित गराइन्छ।
तर ओली भने अस्वस्थ भएपछि पहिलो पटक पनि उपस्थित नगराई भिडिओ कलमार्फत नै म्याद थप गरिएको थियो। बिहीबार भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पनि उपस्थित गराइएन।
जिल्ला अदालत, काठमाडौँका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले उनीहरूलाई दोस्रो पटक दुई दिनको म्याद दिएको हो। जुन म्याद शुक्रबार नै सकिनेछ। तर शनिबार बिदा भएकाले प्रहरीले थप अनुमति लिनु परेमा आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि पुनः म्याद दिने नदिने भन्ने बारेमा आदेश हुनेछ।
बिहीबार म्याद थप गर्दै न्यायाधीश अवस्थीले ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै बयानपछि उपचारमा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान गर्न भनेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेका भनि निजले म्याद थपको क्रममा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट व्यक्त गर्नु भएकोले बयान कार्य सम्पन्न भए पश्चात निजको स्वास्थ्य उपचार समेतलाई असर नपर्ने गरी अनुसन्धान कार्य गर्न समेत आदेश गरिएको छ।’
चैत १४ गते ओली र लेखक निवासबाटै पक्राउ परेका थिए। पहिलो पटक ५ दिनको म्याद लिए पनि प्रहरीले ओलीको बयान सकेको छैन। लेखकको भने बयान सकिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै अस्पतालमा छन्। लेखकलाई प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगन्जमा राखिएको छ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दुवै जनामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। अन्यको हकमा भने तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउने भएको छ। यसअघि काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पक्राउ गरेर पनि त्यसै दिन प्रहरीले रिहा गरेको थियो। आयोगले उनलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको हकमा सरकारले थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने भएको छ। गत भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई भने आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छैन। त्यस दिनको घटनाबारे अनुसन्धान गर्नै नभ्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई तीन महिनाभित्रमा अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्न म्याद दिएको थियो। तर पटक पटक म्याद थप गर्दै झण्डै ६ महिना पुर्याइएको थियो।
पटक पटक म्याद मागे पनि दोस्रो दिनको विषयमा भने अनुसन्धान गर्नै नभ्याइएको भनेर प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको प्रतिवेदन विवादित र प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न अर्को आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया