युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बहस सकिएको छ।
ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३५ (क) अनुसारको आदेश माग गरेका छन्। जसमा न्यायाधीशले विशेष आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतको निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि अवस्था अनुसार २ वटा आदेश दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। जसको उपनियम (क) मा बन्दीलाई हाजिर जमानीमा वा धन जमानीमा छाडिदिनु भन्ने आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। ओली र लेखकलाई यही व्यवस्था अनुसारको आदेश दिन उनीहरूको पक्षका कानुन व्यवसायीको माग छ।
उपनियम (ख) मा बन्दीलाई प्रत्यर्थीको हिरासतबाट हटाई अदालतको हिरासतमा राख्नु भन्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर उनीहरूले (क) अनुसारको आदेश माग गरेका छन्।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र राधेश्याम अधिकारी, नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रलगायतले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पूर्वगृहमन्त्री लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो। आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोध लेखकले रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेजनी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। दुवै जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आइतबार जिल्ला अदालत, काठमाडौँले अनुमति दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया