पार्टी एकताका लागि देउवा र थापाको कार्यसमिति ‘मर्ज’ गर्न महेन्द्र यादवको प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री महेन्द्र यादवले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका दुवै समितिलाई ‘मर्ज’ गरेर नियमित महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त हुने बताएका छन्।

नियमित महाधिवेशनसम्म सभापतिमा दुई (शेरबहादुर देउवा र गगन थापा) जना र केन्द्रीय समिति ३ सय सदस्यीय बनाएर जाँदा पार्टीमा बृहत् एकता कायम हुने उनको भनाइ छ।

‘१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र विशेष महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारी पनि आ–आफ्नो पदमा यथावत रहनुहुन्छ। महाधिवेशनबाट एउटा कार्यसमिति भइहाल्छ। मधेसवादी दलले विगतमा ६ जना अध्यक्ष मण्डल बनाएर पार्टी चलाएका थिए। महाधिवेशनसम्मका लागि दुई वटा अध्यक्ष मण्डल हुन्छन्,’ उनी भन्छन्। 

पार्टीमा कसैले कसैलाई जित्ने भन्दा पनि लोकतन्त्र र संविधान बचाउनु महत्वपूर्ण भएको यादवले बताए। ‘अहिले पार्टीमा कसैले कसैलाई जित्नु छैन। यहाँ जुँगाको लडाइँ छाडेर हामीले लोकतन्त्र संस्थागत गराउनु छ। संविधान बचाउनु छ। कांग्रेस विभाजित हुँदा देशमा संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। कांग्रेस एकजुट हुँदा लोकतन्त्रमाथिको खतरा आफै हट्छ,’ उनले भने।

चुनावमा कांग्रेसको हार–जितभन्दा बढी महत्व कांग्रेसको एकताको रहेको भन्दै दुवै समितिलाई मर्ज गरेर १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सहमतिमा ल्याउनुपर्ने यादवले बताए। कांग्रेस विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले कांग्रेसको एकता कायम राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 

‘निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई मान्यता दियो। सर्वोच्च अदालतले पूर्णबहादुर खड्कालाई आधिकारिता देला। त्यसले कांग्रेसको एकता कायम हुन्छरु’ उनको प्रश्न छ, ‘विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनतिर जान्छ। त्यसैले अदालतको फैसला कुर्ने भन्दा पनि एकता कायम गर्ने बाटोमा जानुपर्छ। यसमा सबै नेताहरु गम्भीर हुनुपर्छ।’

यसरी जाँदा दुवै पक्ष जित्ने र पार्टी एकताबद्ध बन्ने उनको भनाइ छ।

‘पार्टी र लोकतन्त्रप्रति माया छ भने दुई वटा कार्यसमिति मर्ज गर्नुको विकल्प छैन। जुँगाको लडाइँमा पार्टी सक्नु छ भने बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने। पूर्वसहमहामन्त्री यादव भने पार्टी एकताका लागि विधानको व्यवस्था बाहिर एक राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

‘प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडासम्म एउटै कार्यसमिति छ। केन्द्रमा दुई वटा जस्तो बन्यो। यसले महाधिवेशन गर्ने कठिन हुन्छ।’ विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेका जिल्ला र क्षेत्रीय सभापति प्रक्रियामा सामेल नभए महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने यादवले बताए।