युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि छापिएकामध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात एक करोड ८६ लाखभन्दा बढी मतपत्र खेर गएका छन् भने निर्वाचन आयोगले धुल्याउने भएको छ।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५९ प्रतिशत मत खसेको थियो। प्रत्यक्ष र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि छापिएकामध्ये ४० प्रतिशत मतपत्र प्रयोगविहीन भएका हुन्।
निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६६९ मतदाता कायम भएका थिए। आयोगले दुवै प्रणालीका लागि मतदाता संख्याभन्दा ७ प्रतिशत बढी हुने गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत मतपत्र छपाइ गरेको थियो।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड ३ लाख २३ हजार र समानुपातिकतर्फ दुई करोड ८ लाख ४३ हजार गरी चार करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छपाइ गरेको थियो।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ एक करोड ११ लाख ६८ हजार ३२ मतदान भएको थियो भने त्यसमध्ये करोड पाँच लाख नौ हजार १७ मत सदर भएका थिए। त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ एक करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएकोमा एक करोड आठ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएका थिए।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सामान्यतः मतदाताको संख्याभन्दा बढी संख्यामा मतपत्र छापिने अभ्यास अनुसार यस पटक पनि चार करोड ११ लाख ४३ हजार मतपत्र छापिएको बताए। अब प्रयोग नभएका मतपत्र कानुनी प्रबन्धबमोजिम तत्तत् निर्वाचन क्षेत्रमा धुल्याउने प्रक्रियामा जाने भट्टराईले बताए।
मतदाताभन्दा बढी मतपत्र छपाइ भएकामा कुनै दुरूपयोग त भएन? प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘शङ्का त गर्न पाइयो तर निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै शङ्का छैन। हामीले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसेको र कुनै दल वा पक्षबाट औपचारिकरूपमा त्यस्तो प्रश्न नआएकाले मतपत्र खेर गयो भन्ने आधारमा कुनै शङ्का गर्नु उचित हुँदैन।’
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले पाठ्यपुस्तक छपाइलगायत नियमित कामका अतिरिक्त राष्ट्रको जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै आयोगको कार्यादेशबमोजिम दैनिक १३ लाख मतपत्र छपाइ गरी सुरक्षितरूपमा समयमै हस्तान्तरण गरिएको बताए। उनले मतपत्र छपाइको कामले केन्द्रलाई घाटापूर्ति गर्न पनि सघाएको बताए।
सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ (पहिलो संशोधन) मा धुल्याउने भन्नाले ‘सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजातमा लेखिएको व्यहारो पढ्न, बुझ्न वा त्यसको कुनै उपयोग गर्न नसकिने गरी रद्द गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कागजलाई आगोमा डढाउने कार्यसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ। कानुनअनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको कागजातहरूअवधि पुगेपछि ‘नेपाल सरकारको कुनै हानि–नोक्सानी नहुनेदेखि धुल्याउन उचित ठह¥याएका जति कागजातहरू काम तामेल भई सकेपछि जुनसुकै बखत धुल्याउन धुल्याउन आदेश दिन सक्ने’ व्यवस्था छ। धुल्याउने कागजात लीलाम बिक्री पनि गर्न सकिने भनिएको छ।
कानुनमा काम तामेल भएको तीन महिनापछि धुल्याउने कागजातको वर्गीकरण गरिएको छ। ‘नक्सा र डिजाइनसम्बन्धी तथ्याङ्कबाहेक कुनै निर्माण कार्यसम्बन्धी योजना, सम्भौता, ठेक्का पट्टा, अनुदानसम्बन्धी कागजात सो कार्य पूरा भएपछि लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भए गराइ अन्तिम रूपमा फर फारख भएपछि र लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा सम्बन्धित कार्य पूरा भएपछि धुल्याउने व्यवस्था छ। राष्ट्रका लागि अभिलेखमूलक काजगात कहिल्यै नधुल्याउन नपाउने भनिएको छ।
आयोगले २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चार-चार करोड मतपत्र छपाइ भएकामा करिब ६२ प्रतिशत मतदान भई बाँकी मतपत्र प्रयोगविहीन भएका थिए। (रासस)
प्रतिक्रिया