युनिकोड
वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्राथमिकतामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विगतका सरकारहरूले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा प्रगति गर्न नसकेको बताए।
अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा रहेको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरिएपनि जमिन फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले नयाँ सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाएर औपचारिक वार्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूमी कुटनीतिक माध्यामबाट नै फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ती क्षेत्रहरू नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको उनको भनाई छ। श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले बताए। त्रिपक्षीय संयन्त्रले सीमा विवाद समाधन गर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
त्यसको लागि नेपालले सबैभन्दा पहिला त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरामा तीन देशको सीमा स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारले रास्वपाको वाचापत्रअनुसार पनि यसलाई समाधान गर्नेतिर अगाडी बढ्नुपर्छ। कुनै पनि देशको सिमा १ हजार वर्गकिलोमिटर मिचियो भने दुई लाख जनता विदेशी नागरिकमा परिणत हुन्छन्। सीमा मिचिँदै गयो भने नेपाल भन्ने देश नरहन पनि सक्छ। सीमा विवाद समाधान गर्न भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ। यो लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा भनेको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्छ। त्यो क्षेत्र भनेको नेपाल, भारत र चीनको सीमा भेटिन्छ, त्यसकारण चीनलाई पनि अनुरोध गर्नुपर्छ। सिमा समाधानको लागी त्रिदेशीय समिति बनाउनुपर्छ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको क्षेत्र सम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि नेपालले जित्ने दाबी गरे। अमेरिका, बेलायत तथा चीनका विभिन्न संग्रालयमा उक्त भूमी नेपालको हुने प्रमाण रहेको उनले बताए।
संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न सुझाव
सीमाविद श्रेष्ठले नयाँ बन्न लागेको संसद भवन अगाडी ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न पनि सुझाव दिए। काठमाडौँको मेयर हुँदा बालेन्द्र साहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राखेको उल्लेख गर्दै उनले हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्न पनि सकिने बताए।
उनले भारतले पनि संसद भवनमा पुरानो नक्शा राखेकोले नेपालले पनि राख्न सक्ने उल्लेख गरे।
सुगौली सन्धि नेपालका लागि असमान र दबाबमा भएको सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुगौली सन्धिले नेपाललाई धेरै नोक्शान भएको बताए। सोही सन्धीको कारण नेपालले आफ्नो भूमी गुमाउन पुगेको उनको भनाई छ।
अंग्रेजहरुले भारत छाड्ने बेलामा सुगौली सन्धी खारेज गर्न राखेको प्रश्तावलाई तत्कालीन नेपालका राणाहरुले नमानेको श्रेष्ठको दाबी छ।
श्रेष्ठले निर्माणाधीन संसद भवन अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न र त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा प्रश्तुत गर्न सुझाव दिए।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा बनेको भारतको संसद परिसरमा पनि नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाइएको बताए।
संसद भवन उद्घाटनका क्रममा ऐतिहासिक नेपालको नक्शा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय पहिचान र इतिहासबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुने उनले बताए।
श्रेष्ठले भने, ‘भारतको पनि संसद भवन अगाडी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे, त्यसमा हाम्रो लुम्बिनी क्षेत्रलाई भारततर्फ पारेर देखाइएको छ। लुम्बिनी नेपालको हो, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् तर त्यसलाई भारतमा पारेर देखाइएको छ। अब हाम्रो नेपालको नयाँ सरकारले पनि संसद भवन उद्घाटन गर्दा विशाल नेपालको नक्शा राख्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो रािष्ट्रयता उजागर हुन्छ, पहिला हाम्रो नेपालको सीमाना यस्तो थियो भन्ने जानकारी हुन्छ।’
उनले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमीहरू नेपालको भएकोमा विश्व जानकार रहेको भएपनि भारतसँगको ठूलो व्यापारका कारण मौन रहेको बताए। चीनले पनि भारतसँगको व्यापारको कारण सीमा विवादमा नेपाललाई सहयोग नगरेको उनको आरोप छ।
प्रतिक्रिया