युनिकोड
निर्वाचनको पराजयपछि नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र शेरबहादुर देउवा समूहबीच नियमित महाधिवेशनबारे संवाद भएको छ। पार्टीको विवाद समधानका विषयमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र देउवा समूहका नेता रमेश लेखकबीच टेलिफोनमा संवाद भएको हो।
गत पुस २७-३० मा भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमितिको चयन गरेपछि कांग्रेसको नियमति महाधिवेशन अन्योलमा छ। गत माघ १ मा घोषणा भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई माघ ४ मा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो।
थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पूर्व सभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विवादबीच प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेदवार खडा गरेर चुनावमा होमिएको कांग्रेस प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० गरी ३८ सिटमा खुम्चिँदा सभापति थापामाथि दबाब बढिरहेका बेला उपसभापति शर्माले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे लेखकसँग कुराकानी गरेका हुन्।
सभापति थापाले राजीनामा दिने र नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य भइरहँदा संस्थापन पक्षले देउवा पक्षसँग संवाद अगाडि बढाएको हो। नियमित महाधिवेशनको कहिले गर्ने भन्दै शर्माले लेखकसँग कुराकानी सुरु गरेका थिए। जवाफमा लेखकले पुस १८ मा बसेको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेकै मितिमा गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउन सुझाएका थिए।
तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ का लागि नियमिति महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएका थिए। शर्माले उक्त मितिमा महाधिवेशन गर्न समय अपूग हुने बताएका थिए। ‘वैशाखमा भ्याउँदैन कि अलिकति सार्नुपर्छ कि भन्नु भएको थियो। महाधिवेशनको कार्यतालिका जेठ वा आसरभित्रै गर्ने गरी आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो।
लेखकलाई नियमित महाधिवेशनका सन्दर्भमा एउटा धारणा बनाउन उपसभापतिले शर्मा आग्रह गरेका थिए। ‘अदालतको निर्णय नआएसम्म कोही नबोल्ने, एकथरीले आक्रमण गरिरहने। नियमित महाधिवेशनबार एउटा धारणा बनाउनुहोस्। छलफलका लागि मान्छे तोक्नुहोस्। हामी तयार छौँ। सबैको सहमतिमा महाधिवेशनको मिति तोक्छौँ,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
अदालतको फैसलाको प्रतीक्षाभन्दा महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्नेमा देउवा पक्षका नेताहरू दिँदै आएका छन्। वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षका कसैको पनि प्रतिनिधित्व छैन। यता देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति भंग गरेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको समिति भंग गरेर आयोजक समिति बनाउँदा पार्टीको एकता र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट फिर्ताको बाटोमा जाने उनीहरूको तर्क छ। देउवा पक्षीय एक नेताले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनबाट आएको समिति विघटन भएकै छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति पनि विघटन गरेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जाँदा पार्टीमा एकता कायम हुन्छ। मुद्दा मामिलाको विषय पनि टुंगिन्छ।’
संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति भंग गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। उपसभापति शर्माले विशेष महाधिवेशनमा छुटेकाहरूलाई मनोनित गरेर केन्द्रीय समितिमा लैजान तयार रहेको सन्देश पठाएका छन्।
देउवाको आदेश र सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको पूर्व संस्थापन पक्ष अलमलमा छ। चुनावपछि आफू पक्षीय नेताहरूको भेला बोलाउने भनिए पनि सम्भव हुन सकेको छैन। पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्काले व्यक्तिगत भेटघाट बढाए पनि समूहगत छलफलको परिस्थिति निर्माण गर्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया