युनिकोड
नेपाली राजनीतिका कतिपय तीता अनुभवले संवैधानिक निकायहरूलाई कुन हदसम्म रक्षात्मक र सतर्क बनाउँछन् भन्ने उदाहरण यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापनले देखाएको छ। विगतमा मतपत्र च्यातिएका र गणनास्थलमा भएका 'सेटिङ' का चर्चाहरूले निर्वाचन आयोगको साखमाथि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै प्रश्न उठाएका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको घडी नजिकिँदै गर्दा दुईवटा दृश्यले राजनीतिक बजार तताएको छ। एउटा— दुर्गमका मतपेटिका हेलिकोप्टरबाट ओसार्दा 'साटफेर' हुने त होइन भन्ने भुसको आगोझैँ फैलिएको आशंका। र, अर्को— मतगणना स्थलमा ठड्याइएका अघोषित 'लक्ष्मण रेखा' अर्थात् फलामे तारजाली। यी दुवै सन्दर्भको चुरो एउटै छ— निर्वाचन आयोग यसपटक कुनै पनि 'रिस्क' लिन चाहँदैन।
बुधबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी अलि बढी नै स्पष्ट सुनिए। विशेषगरी मतपेटिका सुरक्षामा सेनाको भूमिका र हेलिकोप्टर ढुवानीलाई लिएर उठेका प्रश्नमा उनले कडा जवाफ दिए। "मतपेटिका सुरक्षाको कसिमा कुनै 'कमा' वा 'विन्दु' पनि परिवर्तन गरिएको छैन, भ्रममा नपर्नुस्," भण्डारीले भने।
सुरक्षाको त्रिघेरा र 'लाहाछाप' को भरोसा
आयोगका अनुसार मतपेटिका सुरक्षाको 'स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर' पुरानै हो। त्यसअनुसार सबैभन्दा भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना रहन्छ। तर, आयोगले प्राविधिक सुरक्षाभन्दा बढी 'राजनीतिक सुरक्षा' मा जोड दिएको छ।
"मतदान सकिएपछि उम्मेदवारका प्रतिनिधिको रोहबरमा उनीहरुकै चिन्ह अंकित 'लाहाछाप' लगाएर मात्रै मतपेटिका सिल गरिन्छ," आयुक्त भण्डारीले प्रक्रिया बुझाउँदै भने, "जब मतगणना सुरु हुन्छ, सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधिले आफ्नो लाहाछाप दुरुस्त छ कि छैन भनेर चेक गर्छन्। मुचुल्का उठाएर सबै ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै गणना सुरु हुन्छ। त्यसैले हेलिकोप्टरमा मतपेटिका साटिने कुरा केवल कपोलकल्पित शंका मात्रै हो।"
निर्वाचनको बेला सुरक्षा निकाय र संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु कतिपयका लागि रणनीतिक मसला बन्न सक्छ। तर, आयोगले स्पष्ट पारेको छ— मतपेटिकाको सुरक्षा उम्मेदवारका प्रतिनिधिको नजर र सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र पूर्ण सुरक्षित छ। भोलि बिहीबार हुने मतदानका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। अब बल मतदाताको हातमा छ, र सुरक्षाको भरोसा आयोगको काँधमा।
भरतपुरको त्यो 'नमिठो' पाठ
"दलका प्रतिनिधिले मतपत्र हेर्न पाउँछन्, तर छुन पाउँदैनन्," यस पटक आयोगको यो सन्देश प्रस्ट छ। कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँसम्मका गणनास्थलमा तारजालीसहितको फलामको बार लगाइएको छ। हरेक केन्द्रमा कम्तीमा ८ वटा सीसी क्यामरा जडान गरिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष 'फिड' मुख्य निर्वाचन अधिकृतदेखि केन्द्रमा आयोगसम्म पुग्छ।
निर्वाचनको बेला सुरक्षा निकाय र संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु कतिपयका लागि रणनीतिक मसला बन्न सक्छ। तर, आयोगले स्पष्ट पारेको छ— मतपेटिकाको सुरक्षा उम्मेदवारका प्रतिनिधिको नजर र सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र पूर्ण सुरक्षित छ। भोलि बिहीबार हुने मतदानका लागि आयोगले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। अब बल मतदाताको हातमा छ, र सुरक्षाको भरोसा आयोगको काँधमा।
काठमाडौँमा के हुँदैछ?
२१ फागुनको निर्वाचनका लागि काठमाडौँका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगले यसपटक 'हाइ-अलर्ट' को तयारी गरेको छ। प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मतदान सकिएको एक घण्टाभित्रै मतपेटिका सङ्कलन गरी सोही दिन सर्वदलीय बैठक बस्ने र मतगणनाको स्विच थिच्ने आयोगको गृहकार्य छ। प्रत्यक्षतर्फको नतिजा गणना सुरु भएको २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने आयोगको यो लक्ष्य आफैँमा महत्त्वाकांक्षी त छ नै, यसले आयोगमाथिको 'ढिलासुस्ती' को आरोपलाई समेत चुनौती दिएको छ।
राजधानीको चुनावी क्यानभासलाई आयोगले यसपटक निकै मसिनो गरी 'स्क्यानिङ' गरेको देखिन्छ। तथ्याङ्कको ऐनाबाट हेर्दा काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै २५७ उम्मेदवारहरू भाग्यको फैसला पर्खिरहेका छन्। जसमा क्षेत्र नं.१ सबैभन्दा 'हट सिट' बनेको छ, जहाँ ३० जना उम्मेदवारहरू आमनेसामने छन्। तुलनात्मक रूपमा क्षेत्र नं. २, ६ र ८ मा केही कम (प्रत्येकमा २२ जना) उम्मेदवार भए पनि चुनावी राप र चासोमा भने कुनै कमी छैन।
मतदाताको घनत्वलाई हेर्ने हो भने क्षेत्र नं. ९ काठमाडौँकै सबैभन्दा ठूलो 'भोट बैंक' बनेको छ, जहाँ ७८ हजार ४ सय ९५ मतदाता छन्।
तर आयोगको मुख्य दाउ यसपटक नतिजाको 'रफ्तार' र पारदर्शितामा छ। मतगणनामा हुन सक्ने परम्परागत ढिलासुस्ती र चलखेलको 'लुपहोल' थुन्न आयोगले 'डिजिटल फिड'को रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसका लागि प्रत्येक गणनास्थलमा खटिएका एक-एक जना अधिकृतलाई छुट्टै 'युजर आईडी र पासवर्ड'को सुरक्षा कवच दिइएको छ। उनीहरूले गणनास्थलबाटै मत गणनाको पछिल्लो आँकडा सिधै आयोगको सर्भरमा अपलोड गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया