युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सञ्चालकलाई जेल पठाउनुभन्दा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा रास्वपाले 'हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्ने होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो भन्दै थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अघि सारेको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा देशको अवस्था सुधार्नका लागि एक सय आधार प्रस्तुत गरिएको छ। ती मध्ये २९, ३० र ३१ औँ बुँदामा सहकारीको विषय परेको हो।
सहकारी सञ्चालकका कुरा सुनेर समाधान खोज्ने नीतिअनुसार बचत फिर्ता गर्न तयार हुने र भरपर्दो स्रोत एवं योजना भएका सञ्चालकका लागि 'मिलापत्र'को कानुनी बाटो खोलिने उल्लेख छ। “यदि कुनै सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् भने उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ,” वाचापत्रमा भनिएको छ।
एकीकृत बचत सुरक्षा कोषको योजना
रास्वपाले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको 'घ' वर्गका वित्तीय संस्थाको मापदण्डमा ल्याउने र कडा नियमन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साना संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि भने उच्चाधिकार सम्पन्न 'दोस्रो तहको नियामक' गठन गरिने बताइएको छ।
ऋणको पासो र चर्को ब्याजदर अन्त्य गर्न सहकारीलाई पनि 'कर्जा सूचना केन्द्र'सँग जोड्ने योजना रास्वपाले अघि सारेको छ। ब्याजदरलाई 'बेसरेट'सँग जोडेर स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने दाबी गर्दै रास्वपाले भनेको छ, “सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नेछौँ।”
वाचापत्रमा भनिएको छ, ''बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि राज्यका तर्फबाट 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्ने र संकटग्रस्त संस्थाहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई पहिले भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछाैँ।''
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट रास्वपा सभपाति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितले वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया