युनिकोड
संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि नेपाल कानुन आयोगले अध्ययन थालेको छ।
सोमबार कानुन आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई यस सम्बन्धी जानकारी दिएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेको हो।
भेटवार्ताका क्रममा आयोगले आयोगले संविधान पुनरावलोकनका विषयमा गरिरहेको अध्ययनबारे जानकारी गराएको छ। संविधानमा हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले त्यससम्बन्धी अध्ययन थालेको सचिव दाहालले जानकारी दिइन्।
यसका लागि उपाध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ। समितिले अध्ययन गरिरहेको दाहालको भनाइ थियो।
त्यस्तै, आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कानुनी शब्दकोश पुस्तक पनि दिएको छ।
आयोगले कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ। २००९ सालको बुच कमिसनको सिफारिसअनुसार २०१० सालमा स्थापना भएको यो संस्था नेपालका पुराना सार्वजनिक निकायमा पर्छ।
प्रतिक्रिया